रॉयटर्स की बेरोजगारी रिपोर्ट भ्रामक क्यों, सरकार ने तथ्य बताए
आपका अखबार ब्यूरो। भारत सरकार ने रॉयटर्स की उस रिपोर्ट का कड़ा खंडन किया है, जिसमें देश के बेरोजगारी आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाए गए थे। 22 जुलाई 2025 को प्रकाशित रॉयटर्स के लेख में यह दावा किया गया था कि भारत में आधिकारिक बेरोजगारी आंकड़े भरोसेमंद नहीं हैं और यह राय लगभग 50 […] The post रॉयटर्स की बेरोजगारी रिपोर्ट भ्रामक क्यों, सरकार ने तथ्य बताए first appeared on Apka Akhbar.
Team Odd Naari Reporter
रॉयटर्स की बेरोजगारी रिपोर्ट भ्रामक क्यों, सरकार ने तथ्य बताए
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लेखक: साक्षी शर्मा, टीम theoddnaari
भारत सरकार का रुख
भारत सरकार ने रॉयटर्स की उस रिपोर्ट का कड़ा खंडन किया है, जिसमें देश के बेरोजगारी आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाए गए थे। रॉयटर्स ने 22 जुलाई 2025 को एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि भारत में आधिकारिक बेरोजगारी आंकड़े भरोसेमंद नहीं हैं। इस पर भारत सरकार ने अपने ठोस तथ्यों के साथ जवाब दिया है, जो सामाजिक और आर्थिक समुन्नति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
रॉयटर्स की रिपोर्ट का संदर्भ
रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में बेरोजगारी की दर कुछ हद तक बढ़ी है और इसका असर युवाओं पर विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। रॉयटर्स ने यह भी कहा था कि सरकारी आंकड़े दुरुपयोग के शिकार हो सकते हैं। इस तरह के दावे से देश के आर्थिक विकास को प्रभावित किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है।
सरकार द्वारा पेश किए गए तथ्य
भारत सरकार ने तर्क दिया है कि रॉयटर्स की रिपोर्ट असत्य और भ्रामक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इस विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि स्थायी रूप से बेरोजगारी आंकड़े किसी भी अंतरराष्ट्रीय मानक से कम नहीं हैं। सरकारी आंकड़े नौकरी की सृजन प्रक्रिया और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था को सही तरीके से दर्शाते हैं।
अर्थव्यवस्था की वास्तविकता
विशेषज्ञों का मानना है कि बेरोजगारी का वास्तविक आंकड़ा कुछ क्षेत्रों में ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं दर्शाता। सरकार रोजगार के अवसरों के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनमें कौशल विकास, रोजगार मेले, और स्टार्टअप्स के लिए अनुदान शामिल हैं। इन प्रयासों के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को प्रोत्साहन मिला है और उन्हें स्वीकृत रोजगार मिल रहे हैं।
निष्कर्ष
इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि रॉयटर्स की रिपोर्ट भ्रामक तथ्यों पर आधारित है। सरकार ने अपने आंकड़ों और तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति नियंत्रित है। यह आवश्यक है कि सभी मीडिया संस्थान अपने दावों को तथ्य आधारित बनाएं और देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालने से बचें।
अंत में, हम यह कह सकते हैं कि सरकार का यह प्रयास आर्थिक रूप से सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगा। रोजगार के अवसरों की वर्तमान स्थिति पर सटीक जानकारी प्रदान करना सभी की जिम्मेदारी है।
