हल्द्वानी: आवास विकास में दाखिल खारिज वाले घरों की प्रशासन ने की नाप जोख, आपत्ति निस्तारण के बाद निरस्त हो सकते है नोटिस और घरों से लाल निशान

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हल्द्वानी। आवास विकास में रजिस्ट्री दाखिल खारिज वाले 50 साल पुराने मकानों पर लाल निशान लगाने के बाद उत्पन्न हुए स्थानीय लोगों के आक्रोश के बाद मंगलवार को प्रशासन ने कॉलोनी के रजिस्ट्री वाले मकानों की पुनः नाप जोख शुरू की। करीब दोपहर तीन बजे पहुंची टीम ने आवास विकास के उन सभी रजिस्ट्री दाखिल मकानों की स्थिति का आंकलन किया जो पिछले कुछ दिनों में विवाद का विषय बने हुए थे।

महत्वपूर्ण जानकारियाँ

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन का ये कदम उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर लिया गया है, जहाँ उनकी संपत्तियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। पहले, प्रशासन ने जिन 50 साल पुराने घरों पर लाल निशान लगाए थे, वह लोग अपने अधिकारों को लेकर चिंतित थे। अब नाप जोख के बाद, अगर कोई आपत्ति मौजूद नहीं होगी, तो प्रशासन उन नोटिसों को निरस्त कर सकता है और घरों से लाल निशान हटा सकता है।

आपत्ति निस्तारण की प्रक्रिया

प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, नाप जोख की प्रक्रिया आपत्ति निस्तारण से पहले की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी आवास विकास की भूमि रजिस्ट्री में वैध हो। इस प्रक्रिया से उन घरों के मालिकों को बड़ी राहत मिल सकती है, जो लंबे समय से इस मुद्दे से जूझ रहे हैं। यदि सभी व्यवस्था सही पाई जाती है, तो घरों को पहले की स्थिति में बहाल किया जा सकता है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

इस स्थिति पर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। कुछ ने इसे प्रशासन के सकारात्मक कदम के रूप में देखा है, जबकि अन्य का कहना है कि यह प्रक्रिया बहुत देर से शुरू हुई है। "हम पिछले कई महीनों से इस मुद्दे के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब अगर हमें न्याय मिलता है तो हम इसे अच्छी बात मानेंगे," एक निवासी ने कहा।

निष्कर्ष

बल्कि यह कहना सही होगा कि प्रशासन की पहल से स्थानीय लोगों में आशा की किरण जगी है। नाप जोख की प्रक्रिया और आपत्ति निस्तारण का यह कदम उन परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जो अपने घरों को लेकर चिंतित थे। प्रशासन का यह बयाना निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। आगामी दिनों में देखना होगा कि क्या प्रशासन अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर पाता है या नहीं।

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