रामनगर : आपदा के बीच सरकारी स्कूल में बनी अवैध मजार पर चला धामी सरकार का बुल्डोजर…

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उत्तराखंड के रामनगर में धामी सरकार ने आज एक सरकारी विद्यालय में बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्यवाही का उद्देश्य अवैध निर्माणों के खिलाफ एक ठोस कदम उठाना बताया गया है, ताकि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस निषेध अभियान के बीच, यह सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई उचित है या नहीं।

बुल्डोजर की कार्रवाई

नैनीताल जिले के कॉर्बेट सिटी रामनगर में ढेला क्षेत्र के सरकारी स्कूल के खेल मैदान में अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया था। धामी सरकार ने इस निर्माण को हटाने के लिए बुल्डोजर का सहारा लिया। खबरों के अनुसार, मजार में कोई धार्मिक अवशेष नहीं पाए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह अप्रमाणित था और अवैध रूप से स्थापित किया गया था।

सरकार की नीति

धामी सरकार द्वारा यह कार्रवाई उन दिशा-निर्देशों के तहत की गई है, जो अवैध निर्माणों के खिलाफ हैं। सरकार ने कहा है कि वे इस तरह के अमान्य निर्माणों को स्वच्छता और सुरक्षा के उद्देश्य से समाप्त कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों के परिसर में अवैध निर्माण से छात्रों की पढ़ाई और सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है।

स्थानीय प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐसे निर्माणों से न केवल समाज का धार्मिक ताना-बाना प्रभावित होता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संपत्ति पर भी खतरा उत्पन्न होता है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, "हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह आवश्यक था।" हालांकि, कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह सही समय था, जब आपदा का सामना कर रहे हैं।

आपदा के दौर में यह कार्रवाई

आपदा के समय में इस तरह की कार्रवाई से लोग चिंतित हैं। रामनगर में हाल ही में भारी बारिश के कारण अनेक स्थानों पर बाढ़ आई थी, जिसने जनजीवन को प्रभावित किया है। जानकारों का मानना है कि सरकार को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

निष्कर्ष

धामी सरकार का यह कदम सरकारी स्कूलों में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक संदेश है। लेकिन इसकी समय और तरीके को लेकर चर्चा और विचार-विमर्श आवश्यक है। क्या सरकार को ऐसे निर्णय जनहित में तत्काल लेना चाहिए या फिर संवेदनशील परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए, यह सवाल लोगों के मन में है।

गौर तलब है कि इस फैसलें से पहले और बाद के चित्रों ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। भविष्य में ऐसी अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाना और सही निर्माण करने में सहायता प्रदान करना ही जिम्मेदारी है।

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