दिल्ली में राशन समस्याओं के समाधान के लिए ‘जन सुनवाई कैंप’ की शुरुआत

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा  गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जिससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आसानी से सुविधा मिल सके। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, माननीय मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मार्गदर्शन में, 02 मई 2026 से दिल्ली के […]

May 1, 2026 - 00:38
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दिल्ली में राशन समस्याओं के समाधान के लिए ‘जन सुनवाई कैंप’ की शुरुआत
दिल्ली में राशन समस्याओं के समाधान के लिए ‘जन सुनवाई कैंप’ की शुरुआत

दिल्ली में राशन समस्याओं के समाधान के लिए ‘जन सुनवाई कैंप’ की शुरुआत

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार नागरिकों की समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, माननीय मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मार्गदर्शन में, 02 मई 2026 से दिल्ली के सभी जिला कार्यालयों में ‘जन सुनवाई कैंप’ का आयोजन करने जा रहा है। ये कैंप हर शनिवार सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित होंगे, जहां नागरिक राशन कार्ड से संबंधित अपनी समस्याएं—जैसे नया कार्ड बनवाना, सुधार, पात्रता और वितरण से जुड़ी शिकायतें—सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड से जुड़ी सभी मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, खासकर उन मामलों पर, जहां लोगों को संदेह है कि उनके राशन कार्डों को गलत तरीके से बंद कर दिया गया है। ऐसे मामलों में लोग इन कैंपों में जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं और तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

यह पहल दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) को मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाना चाहती है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या है, वे अपने नजदीकी जिला कार्यालय में निर्धारित समय पर जाकर अपनी शिकायत या आवेदन दर्ज कर सकेंगे और वहीं त्वरित समाधान प्राप्त कर सकेंगे।

माननीय मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “हम नागरिकों और सरकारी सेवाओं के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं और शिकायतों के समाधान को उनके दरवाजे तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी पात्र परिवार अपने हक से वंचित नहीं रहेगा।” उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इन कैंपों में भाग लें और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं।

खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन कैंपों के सफल संचालन के लिए विशेष टीमों की नियुक्ति की है, जो मौके पर ही जांच और समाधान सुनिश्चित करेंगी। प्राप्त शिकायतों को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जाएगा, ताकि समय पर फॉलो-अप किया जा सके और जवाबदेही बनी रहे। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें तकनीकी के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त पीडीएस द्वारा हर जरूरतमंद तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

नागरिकों को जिला कार्यालयों की जानकारी और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाने या टोल-फ्री नंबर 1967 और 14445 पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

कम शब्दों में कहें तो, दिल्ली सरकार ने राशन समस्याओं के समाधान के लिए ‘जन सुनवाई कैंप’ शुरू किया है, जिससे नागरिक अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे।

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सादर, टीम द ऑड नारी

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