हाइकोर्ट न्यूज: अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर लगेगी लगाम। बिना नक्शा पास भवनों से कटेगा बिजली कनेक्शन
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य में अवैध कॉलोनियों और बिना स्वीकृत नक्शे के भवनों के निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने यह फैसला ऋषिकेश निवासी पंकज कुमार अग्रवाल, चंद्रभूषण शर्मा और अभिषेक चावला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। RTI और 2016 की अधिसूचना […] The post हाइकोर्ट न्यूज: अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर लगेगी लगाम। बिना नक्शा पास भवनों से कटेगा बिजली कनेक्शन appeared first on पर्वतजन.
Team Odd Naari Reporter
हाइकोर्ट न्यूज: अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर लगेगी लगाम। बिना नक्शा पास भवनों से कटेगा बिजली कनेक्शन
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य में अवैध कॉलोनियों और बिना स्वीकृत नक्शे के भवनों के निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। इस फैसले का स्वागत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि इसे अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।
अदालत के आदेशों का महत्व
इस फैसले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्य में सभी अवैध कॉलोनियों का संज्ञान लिया जाएगा। इसके साथ ही, बिना पास किए गए नक्शे पर बनाए गए भवनों के बिजली कनेक्शन को समाप्त कर दिया जाएगा। यह आदेश ऋषिकेश निवासी पंकज कुमार अग्रवाल, चंद्रभूषण शर्मा और अभिषेक चावला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। यह मामला पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ था।
उच्च न्यायालय का स्थान
उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय का महत्व इस संदर्भ में और बढ़ जाता है कि राज्य में अवैध कॉलोनियों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। इन कॉलोनियों में बने भवनों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, जैसे कि जल और विद्युत संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जलवायु के लिए हानिकारक और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने वाली स्थितियाँ शामिल हैं। ऐसे में उच्च न्यायालय का यह फैसला एक दिशा निर्देश के समान है।
स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया
स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह निर्णय उनके लिए दूरगामी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध निर्माणों की भरमार के कारण मूलभूत सुविधाओं में कमी आई थी। अब, उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
भविष्य की योजनाएँ
इस फैसले के संदर्भ में, राज्य सरकार अब आवासीय योजनाओं को और भी सख्त तरीके से लागू करेगी। इसके तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में नए निर्माणों का मानचित्र स्वीकृत करना अनिवार्य होगा।
समापन
उच्च न्यायालय का यह फैसला एक नई शुरुआत को संकेत करता है। यह केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो अवैध तौर पर भूमि उपयोग कर रहे हैं। यह कदम प्रसाशनिक कमियों को दूर करने और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
हालांकि, अब यह देखना होगा कि सरकार और स्थानीय निकाय इस आदेश को किस प्रकार लागू करते हैं और इसके बाद उत्तराखंड में अवैध निर्माणों की स्थिति में क्या बदलाव आता है।
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