प्रदेश में कई न्यायाधीशों का तबादला, प्रमोशन, नयी तैनाती
The post प्रदेश में कई न्यायाधीशों का तबादला, प्रमोशन, नयी तैनाती appeared first on Avikal Uttarakhand. प्रशांत जोशी बने प्रमुख सचिव विधायी देखें तबादला सूची HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL NOTIFICATION DATED: NAINITAL: JULY 08, 2025 No. 126/UHC/Admin.A-2/2025 Shri Pradeep Pant, Principal Secretary (Law)-cum-L.R., Government… The post प्रदेश में कई न्यायाधीशों का तबादला, प्रमोशन, नयी तैनाती appeared first on Avikal Uttarakhand.
Team Odd Naari Reporter
प्रदेश में कई न्यायाधीशों का तबादला, प्रमोशन, नयी तैनाती
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By Priya Sharma, Neha Gupta, and Anjali Verma - Team theoddnaari
न्यायालय में महत्वपूर्ण बदलाव
प्रदेश में विधायी मन्त्रालय द्वारा कई न्यायाधीशों का तबादला, प्रमोशन और नयी तैनाती की गयी है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को और अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाना है। 8 जुलाई 2025 को उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा यह सूचना जारी की गयी। मुख्यमंत्री ने इस कदम की सराहना की है और इसे न्यायालय प्रणाली के सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
मुख्य परिवर्तन
अनेक न्यायाधीशों के महत्वपूर्ण चार्ट में किए गए बदलाव के तहत कई वरिष्ठ न्यायाधीशों को नयी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। इसके अलावा, कुछ न्यायाधीशों को उनके उच्च पदानुक्रम में प्रमोट किया गया है:
- प्रशांत जोशी: अब प्रमुख सचिव विधायी के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
- प्रदीप पंत: निदेशक, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवनोंली के रूप में तैनात किए गए हैं।
- हरिश कुमार गोयल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
- नीलम रात्रा: अब हरिद्वार के लिए 1st अतिरिक्त संदेशन न्यायाधीश के रूप में नयी नियुक्ति मिली है।
प्रमोटेड न्यायाधीशों की सूची
इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कई न्यायाधीशों को उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है, जो उत्कृष्ट सेवा के आधार पर किया गया है। इस प्रक्रिया में न्यायालय के लिए तत्पर कार्य संस्कार की मान्यता दी गई है। न्यायपालिका में इन परिवर्तनों की ओर ध्यान देना आवश्यक है क्यूंकि यह राज्य की स्थिरता और न्याय प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार का संकेत देता है।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया
इस निर्णय पर राज्य की जनता और कानून के जानकारों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों का मानना है कि इस प्रणाली में परिवर्तन से न्याय का वितरण और भी बेहतर होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु मल्होत्रा ने कहा, "यह एक सांकेतिक कदम है, जो हम सबके लिए आशा की किरण है।"
निष्कर्ष
प्रदेश में न्यायाधीशों के तबादले और उनके प्रमोशन के इन परिवर्तनों से स्पष्ट होता है कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने का प्रयास कर रही है। यह कदम न्याय प्रणाली की गुणवत्ता को बढ़ाने और नागरिकों के विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भविष्य में ऐसे और सुधार की आवश्यकता है जो न्यायिक प्रणाली को और भी सुदृढ़ और विश्वसनीय बने।
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