सूचना आयोग ने हरिद्वार की सुनवाई तिथियां स्थगित कीं
The post सूचना आयोग ने हरिद्वार की सुनवाई तिथियां स्थगित कीं appeared first on Avikal Uttarakhand. कांवड़ यात्रा की बजह से हाइब्रिड मोड से पेशी की सुविधा अविकल उत्तराखंड देहरादून। मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड, श्रीमती राधा रतूड़ी ने हरिद्वार में जारी कांवड़ यात्रा को देखते हुए… The post सूचना आयोग ने हरिद्वार की सुनवाई तिथियां स्थगित कीं appeared first on Avikal Uttarakhand.
Team Odd Naari Reporter
सूचना आयोग ने हरिद्वार की सुनवाई तिथियां स्थगित कीं
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हरिद्वार: उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त, श्रीमती राधा रतूड़ी ने हाल ही में कांवड़ यात्रा के चलते हरिद्वार में निर्धारित सुनवाई तिथियों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस विभाग और नगर निगम के अधिकारियों की व्यस्तता को देखते हुए उपस्थित रहना मुश्किल हो सकता है।
कांवड़ यात्रा के कारण सुनवाई का स्थगन
कांवड़ यात्रा भारत में एक महत्वपूर्ण श्रद्धात्मक अनुष्ठान है, जिसके दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार और अन्य शिव मंदिरों की ओर यात्रा करते हैं। इस विशेष अवसर को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त ने संदेश दिया है कि जो अधिकारी इन यात्राओं में ड्यूटी पर तैनात हैं, उन्हें हाइब्रिड मोड में पेशी की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब है कि यह अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑनलाइन माध्यमों के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं।
नागरिकों को भी शामिल होने की अपेक्षा
इसके अलावा, हरिद्वार और अन्य प्रभावी क्षेत्रों के नागरिकों और अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में हाइब्रिड मोड से सुनवाई में भाग लें। यदि कोई अधिकारी ड्यूटी के कारण हाइब्रिड मोड से भी अपनी पेशी देने में असमर्थ हैं, तो वे आयोग को ईमेल ([email protected]) भेजकर नई तिथि की मांग कर सकते हैं।
संपर्क जानकारी
मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों से संपर्क करने के लिए संबंधित नंबर निम्नलिखित हैं:
- मुख्य सूचना आयुक्त, श्रीमती राधा रतूड़ी: 9410700474
- राज्य सूचना आयुक्त, श्री देवेन्द्र कुमार आर्य: 9410700471
- राज्य सूचना आयुक्त, श्री योगेश भट्ट: 9410700343
- राज्य सूचना आयुक्त, श्री दलीप सिंह कुँवर: 9410700544
- राज्य सूचना आयुक्त, श्री कुशला नन्द: 9410700352
सक्त फैसले का महत्व
यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है जो अधिकारियों और नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को दर्शाता है। कांवड़ यात्रा के समय परिवहन व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सही कदम है। इस प्रकार के फैसले स्थानीय प्रशासन और राज्य आयोग द्वारा सामर्थ्य और समर्पण को दर्शाते हैं, जो कि उत्तराखंड के विकास और प्रशासनिक संरचना को मजबूती प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष
हरिद्वार में सूचना आयोग द्वारा की गई सुनवाई की तारीखों का स्थगन श्रद्धालुओं और अधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक आवश्यक कदम है। यह न केवल स्थानीय प्रशासनों की कुशलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे प्रशासनिक तंत्र श्रध्दालुओं की जरूरतों को प्राथमिकता देता है।
एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है, और इस प्रकार के निर्णय इसके लिए आवश्यक हैं।
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