हसीना का प्रत्यर्पण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की प्राथमिकता: प्रवक्ता
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत से प्रत्यर्पण उनके देश की प्राथमिकता है। मुख्य सलाहकार यूनुस के प्रेस सचिव शफीक-उल आलम ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।’’ उन्होंने बताया कि ढाका हसीना को प्रत्यर्पित करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा ताकि व्यक्तिगत तौर पर उन पर मुकदमा चलाया जा सके। आलम ने कहा कि एक भारतीय मीडिया समूह द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 55 प्रतिशत भारतीय चाहते हैं कि उन्हें वापस ढाका लाया जाए, जबकि कुछ प्रतिशत उन्हें दूसरे देश भेजना चाहते हैं और केवल 16-17 प्रतिशत चाहते हैं कि वे भारत में ही रहें।
Team Odd Naari Reporter
हसीना का प्रत्यर्पण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की प्राथमिकता: प्रवक्ता
The Odd Naari
लेखिका: प्रिया शर्मा, टीम नेटानिागरी
परिचय
हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण को अपनी प्राथमिकता बताया है। यह बयान उस समय आया है जब देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर चर्चा ने क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है।
हसीना का मामला
हसीना, जिनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ राजनीतिक विवाद में उलझी हुई हैं। उनके प्रत्यर्पण की मांग बांग्लादेश की राजनीति में एक चौंकाने वाली घटना बन गई है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता ने इसे अधिक प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का मानना है कि हसीना का प्रत्यर्पण देश में स्थिरता लाने में मदद कर सकता है।
प्रवक्ता का बयान
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर कहा, "हसीना का प्रत्यर्पण हमारी प्राथमिकता है। हम इसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि इससे न केवल कानूनी प्रक्रिया में मदद मिलेगी, बल्कि यह देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी सुधारने में सहायक होगी।
आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव
हसीना के प्रत्यर्पण से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ सकता है। राजनीतिक स्थिरता के अभाव में विदेशी निवेश में गिरावट आई है, और हसीना का मामला इस मुद्दे को और जटिल बना सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस मामले पर टिकी हैं, और ऐसे में सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
निष्कर्ष
हसीना का प्रत्यर्पण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बन गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार अपने प्रशासनिक और कानूनी दायित्वों के प्रति गंभीर है। इस मामले का परिणाम किस दिशा में जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यह निश्चित है कि इससे बांग्लादेश की राजनीतिक और आर्थिक भूमि की संरचना प्रभावित होगी।
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