हल्द्वानी: प्रशासन ने आवास विकास में खारिज रजिस्ट्री वाले घरों की नाप जोख शुरू की, आपत्ति निस्तारण के बाद हट सकते हैं नोटिस एवं लाल निशान

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हल्द्वानी। हाल ही में आवास विकास क्षेत्र में 50 साल पुराने मकानों पर लगाए गए लाल निशानों पर स्थानीय लोगों के द्वारा जताए गए आक्रोश के बाद, प्रशासन ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रजिस्ट्री वाले मकानों की पुनः नाप जोख शुरू की। दोपहर करीब तीन बजे पहुंची टीम ने उन सभी रजिस्ट्री दाखिल मकानों का स्थलीय निरीक्षण किया जो वर्तमान में विवाद का केंद्र बने हुए हैं।

प्रशासन का कदम और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं

स्थानीय निवासियों का मानना है कि प्रशासन ने इस प्रक्रिया को उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है। पहले जिन मकानों पर लाल निशान लगाए गए थे, उनके صاحर अपने संपत्ति अधिकारों को लेकर चिंतित थे। नाप जोख के बाद, यदि कोई वैध आपत्ति नहीं पाई जाती है, तो प्रशासन उन नोटिसों को निरस्त कर सकता है और मकानों से लाल निशान हटा सकता है।

आपत्ति निस्तारण की प्रक्रिया

प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, यह नाप जोख प्रक्रिया आपत्ति निस्तारण से पहले आरंभ की गई है। इस कार्य से सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी आवास विकास की भूमि की रजिस्ट्री वैध है। अनेक सालों से इस समस्या से जूझ रहे घर के मालिकों को यह प्रक्रिया बड़ी राहत प्रदान कर सकती है। यदि नाप जोख का परिणाम सकारात्मक रहता है, तो घरों को पहले की स्थिति में बहाल किया जा सकता है।

स्थानीय समुदाय की जागरूकता

स्थानीय समुदाय की इस विषय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ निवासियों ने इसे प्रशासन के सकारात्मक कदम के तौर पर देखा है, जबकि दूसरों का कहना है कि यह कार्रवाई बहुत देरी से की गई है। "हम पिछले कई महीनों से इस मामले का समाधान चाहते थे। अगर हमें अब न्याय मिलता है तो यह एक अच्छी बात होगी," एक स्थानीय निवासी ने कहा।

निष्कर्ष: प्रशासन की पहल से नई उम्मीदें

इससे यह स्पष्ट है कि प्रशासन की इस पहल से स्थानीय लोगों में सकारात्मकता का संचार हुआ है। नाप जोख प्रक्रिया और आपत्ति निस्तारण का कदम उन परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जो अपने घरों को लेकर चिंतित थे। प्रशासन की यह कोशिश निश्चित रूप से बदलाव का संकेत दे रही है। आगामी दिनों में देखने की बात होगी कि क्या प्रशासन अपनी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सक्षम हो पाता है।

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