रामनगर में अवैध मजारों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई - CM धामी का अतिक्रमण विरोधी अभियान
रामनगर: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत रामनगर में बड़ी कार्रवाई की गई। रेलवे की जमीन पर बनी अवैध पीर बाबा की मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह मजार ग्राम लुटाबड़ क्षेत्र में रेलवे भूमि पर बिना अनुमति के वर्षों से […] Source

रामनगर में अवैध मजारों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई - CM धामी का अतिक्रमण विरोधी अभियान
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रेलवे की भूमि पर बनी अवैध मजारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अब तक सात मजारों को ध्वस्त कर दिया है, जो कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री का दृढ़ संकल्प
मुख्यमंत्री धामी ने अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना अनुमति के बने अवैध निर्माणों को तुरंत ध्वस्त करें। उनका कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार की अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को नहीं सहा जाएगा। इस ताजा कार्रवाई में, रेलवे की भूमि पर स्थित अवैध मजारें प्राथमिकता के रूप में लक्ष्य बनी हैं।
सामाजिक प्रतिक्रियाएं
समुदायों ने इस कार्रवाई पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग इसे एक जरूरी और सकारात्मक कदम मानते हैं, जो सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वहीं, अन्य ने इसे धार्मिक आस्था का अपमान बताया है। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखा ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके।
प्रशासन की कार्रवाई के पीछे की स्थिति
रामनगर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये मजारें अनधिकृत तरीके से बनाई गई थीं और ये रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में आई हैं। उन्हें पहले भी चेतावनी दी गई थी कि वे स्वयं इन निर्माणों को हटा लें, परंतु जब ऐसा नहीं हुआ, तब सुरक्षा बलों के साथ मिलकर यह कार्यवाही की गई। इस ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय रूप से शामिल रहे।
भविष्य की योजना और अपेक्षाएं
इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, प्रशासन ने यह तय किया है कि वो भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि यह अभियान केवल रेलवे की भूमि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य सरकारी भूमि पर भी अवैध निर्माण पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो सरकारी भूमि के प्रति सजग रहें।
राज्य के विकास और व्यवस्था के लिए ये कदम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लोगों की उम्मीद है कि इस प्रकार की कार्रवाई से सरकारी भूमि का संरक्षण होगा और कानून व्यवस्था बनी रहेगी।
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सादर,
ऋतु वर्मा
टीम द ओड नारी