सरकार के खिलाफ मुकदमे करने वाले वकीलों पर होगी कार्रवाई, ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को समीक्षा करने का आदेश दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को उन वकीलों और कानूनी फर्मों के आचरण की समीक्षा करने का निर्देश दिया, जिन्होंने प्रशासन के खिलाफ़ तुच्छ मुकदमे दायर किए हैं या आव्रजन पहल को रोकने का प्रयास किया है, सीएनएन ने रिपोर्ट किया। ट्रम्प ने उन वकीलों के खिलाफ़ पिछली शिकायतों को फिर से हवा दी, जिन्होंने उनका विरोध किया था और उन व्यक्तियों और फर्मों को उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करके और उनके पास मौजूद किसी भी संघीय अनुबंध को समाप्त करके दंडित करने का वचन दिया। इस कदम ने अमेरिका में कानूनी समुदाय पर ट्रम्प की कार्रवाई को और व्यापक बना दिया। इसे भी पढ़ें: Donald Trump के बेटे की पूर्व पत्नी Vanessa को डेट कर रहे हैं Tiger Woods, फोटो शेयर कर किया रिलेशनशिप कन्फर्मट्रम्प ने वकीलों और कानूनी फर्मों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दियाशनिवार को व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक राष्ट्रपति ज्ञापन में ट्रम्प ने कहा कि बहुत से वकीलों और कानूनी फर्मों ने संघीय सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाने या निराधार पक्षपातपूर्ण हमलों को आगे बढ़ाने में इन आवश्यकताओं को लंबे समय से अनदेखा किया है। बॉन्डी को निर्देश दिया गया है कि उन वकीलों और कानूनी फर्मों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग करें जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ या संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यकारी विभागों और एजेंसियों के समक्ष मामलों में तुच्छ, अनुचित और परेशान करने वाले मुकदमेबाजी में संलग्न हैं। इसे भी पढ़ें: भारतीय छात्रों के अमेरिकी वीजा में क्यों आ रही कमी, ट्रंप की नई सरकार है वजह?ट्रम्प प्रशासन पर 100 से ज़्यादा मुकदमें दर्ज हुएजनवरी के आखिर से ट्रम्प प्रशासन पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। हालाँकि, मेमो का असली असर अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि इसकी अस्पष्ट भाषा में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किस तरह का आचरण वकीलों या फ़र्मों के खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई को उचित ठहराएगा। मेमो मुख्य रूप से आव्रजन से जुड़े मामलों में शामिल वकीलों को लक्षित करता है और अटॉर्नी जनरल को उन लोगों के खिलाफ़ कदाचार की शिकायत दर्ज करने का निर्देश देता है जिनके बारे में प्रशासन का मानना ​​है कि उन्होंने अनुचित कानूनी आचरण किया है।

सरकार के खिलाफ मुकदमे करने वाले वकीलों पर होगी कार्रवाई, ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को समीक्षा करने का आदेश दिया
सरकार के खिलाफ मुकदमे करने वाले वकीलों पर होगी कार्रवाई, ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को समीक्षा करने का आदेश दिया

सरकार के खिलाफ मुकदमे करने वाले वकीलों पर होगी कार्रवाई, ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को समीक्षा करने का आदेश दिया

The Odd Naari

लेखक: साक्षी वर्मा, टीम नेतानागरी

हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार के खिलाफ मुकदमे करने वाले वकीलों पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश उन्होंने अटॉर्नी जनरल को समीक्षा करने के लिए दिया है। इस मामले ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है और विशेषज्ञ इस पर टिप्पणी कर रहे हैं।

समीक्षा का आदेश

ट्रंप के इस आदेश का मुख्य उद्देश्य उन वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है, जो सरकार के खिलाफ मामले दायर कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि यह कदम कानूनी प्रक्रिया को दुरुपयोग से बचाने के लिए उठाया जा रहा है। उनका मानना है कि ऐसे मुकदमे जनता के पैसे और समय का अपव्यय कर रहे हैं।

इसके पीछे का कारण

अमेरिकी प्रशासन में अक्सर ऐसे मामले उठते हैं, जिनमें वकील सरकार के खिलाफ अनुचित तरीके से मुकदमे दायर करते हैं। ट्रंप का कहना है कि ऐसे वकीलों को एक तरह से अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ताकि अन्य वकील भी ऐसी गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से अपील की कि वे ऐसे मामलों की समीक्षा करें और आवश्यक कार्रवाई करें।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

ट्रंप के इस आदेश पर विभिन्न राजनीतिक दलों की फिर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ दल इसे सही मानते हैं, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुंडली करने के रूप में देख रहे हैं। इस निर्णय से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ट्रंप प्रशासन को अपने विधिक सिस्टम में बदलाव लाने की कितनी आवश्यकता है।

निष्कर्ष

सरकार के खिलाफ मुकदमे करने वाले वकीलों पर कार्रवाई का यह आदेश अमेरिका में एक नया विकास है। यह न केवल अमेरिका की कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, बल्कि इससे देश में राजनीतिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। ट्रंप की यह पहल इस बात का संकेत है कि वे अपने प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़कर यह देखना दिलचस्प होगा कि अटॉर्नी जनरल किस प्रकार के कदम उठाते हैं।

कुल मिलाकर, ट्रंप का यह फैसला कानूनी जगत में एक नई बहस के लिए दरवाजे खोलेगा। इसके प्रभाव को समय के साथ देखा जाएगा।

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