रामनगर: CM धामी के मार्गदर्शन में रेलवे जमीन पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, अब तक ढहाई गईं सात मजारें
रामनगर: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत रामनगर में बड़ी कार्रवाई की गई। रेलवे की जमीन पर बनी अवैध पीर बाबा की मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह मजार ग्राम लुटाबड़ क्षेत्र में रेलवे भूमि पर बिना अनुमति के वर्षों से […] Source
Team Odd Naari Reporter
रामनगर: CM धामी के मार्गदर्शन में रेलवे जमीन पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, अब तक ढहाई गईं सात मजारें
Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - theoddnaari
रामनगर: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत रामनगर में बड़ी कार्रवाई की गई। रेलवे की जमीन पर बनी अवैध पीर बाबा की मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह मजार ग्राम लुटाबड़ क्षेत्र में रेलवे भूमि पर बिना अनुमति के वर्षों से स्थित थी। इस कार्रवाई में अब तक सात मजारों को ध्वस्त किया गया है, जो अतिक्रमण के खिलाफ जंग का प्रतीक बन गई हैं।
अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री का कठोर कदम
मुख्यमंत्री धामी ने अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ऐसे अवैध निर्माणों को तत्काल ध्वस्त करें। उनका कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आदेश के तहत, रेलवे की भूमि पर बनी ये अवैध मजारें सबसे पहले निशाने पर आई हैं।
जनता की प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई को लेकर विभिन्न समुदायों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि यह धार्मिक मान्यताओं का अपमान है। प्रशासन ने इन मजारों के ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया था ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके।
प्रशासन की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी
रामनगर के प्रशासन ने बताया कि यह मजारें बिना अनुमति के बनाई गई थीं और यह रेलवे की भूमि का अतिक्रमण हैं। प्रशासन ने कई बार स्थानीय लोगों को चेतावनी दी थी कि वे इन अवैध निर्माणों को स्वयं हटा लें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो अब बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया गया। इस आपरेशन में स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे।
आगे के कदम और उम्मीदें
इस कार्रवाई के बाद, प्रशासन ने ये तय किया है कि वे आगे भी ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि यह निर्णय केवल रेलवे जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य सरकारी भूमि पर भी अवैध निर्माणों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी नागरिकों को सरकारी भूमि के प्रति जागरूक होना चाहिए।
राज्य के विकास और अनुशासन के लिए यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हुए, उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकार की कार्रवाइयों से सरकारी जमीनों की रक्षा हो सकेगी।
इस प्रकार की और अपडेट्स के लिए, कृपया विजिट करें theoddnaari.
