धामी सरकार द्वारा निगम कर्मियों के लिए 11% डीए वृद्धि: एक बड़ा तोहफ़ा
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Team Odd Naari Reporter
धामी सरकार द्वारा निगम कर्मियों के लिए 11% डीए वृद्धि: एक बड़ा तोहफ़ा
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने निगम और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की बढ़ोतरी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनका मनोबल बढ़ेगा।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि की है। यह आदेश सीधे तौर पर हजारों कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा और उनके जीवन में सुधार लाने में मदद करेगा।
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। महासंघ का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है और इससे राज्य की कार्यप्रणाली पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
कर्मचारियों की भलाई की दिशा में ठोस कदम
प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी ने कहा कि धामी सरकार अपने कर्मचारियों के हित में संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, "11 प्रतिशत की यह डीए वृद्धि कर्मचारियों के आर्थिक बोझ को कम करने में मददगार साबित होगी, जिससे उनका मनोबल और कार्य के प्रति समर्पण भी बढ़ेगा।"
भविष्य की उम्मीदें
प्रदेश महामंत्री नन्दलाल जोशी ने भी इस निर्णय के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री धामी की कर्मचारी हितैषी सोच को दर्शाता है। जोशी ने उम्मीद जताई कि आगे भी सरकार ऐसी ही सकारात्मक नीति अपनाती रहेगी, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके।
आदेश का विवरण
सम्बंधित आदेश 16 अगस्त, 2025 की तारीख से लागू होता है, जिसमें पांचवे केंद्रीय वेतनमान के तहत सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर को 455% से बढ़ाकर 466% करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय सार्वजनिक उपक्रम विभाग को संघीय परिस्थिति के अनुसार लागू करने का निर्देश भी दिया गया है।
सकारात्मक दृष्टिकोण
यह निर्णय केवल एक वित्तीय सहायता ही नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के प्रति सरकार की वास्तविक प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। आमदनी में इजाफा होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके मनोबल में वृद्धि होगी, जिससे वो और अधिक प्रभावी तरीके से कार्य कर सकेंगे।
इसके अलावा, उचित वेतन और भत्तों की वृद्धि से कर्मचारियों में नौकरी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होगा, जो अंततः राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा।
कुल मिलाकर, यह निर्णय सरकार द्वारा कर्मचारियों की भलाई की दिशा में एक मजबूत और सकारात्मक कदम है।
सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए, यह निर्णय उन सभी कर्मचारियों को राहत देगा जो लंबे समय से महंगाई के बग़ैर अपने परिवारों की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
अतः अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या धामी सरकार इस दिशा में और भी ऐसे उपाय लागू करती है ताकि राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए एक सहायक और सशक्त कार्य वातावरण बनाया जा सके।
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सादर,
तन्वी महाजन
टीम The Odd Naari
