खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तोड़े नए राजस्व रिकॉर्ड
The post खनन विभाग ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड appeared first on Avikal Uttarakhand. पहली तिमाही में 331.14 करोड़ की आय पारदर्शी नीतियों और सख्ती से बढ़ा राजस्व, अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम अविकल उत्तराखंड देहरादून। प्रदेश में खनन विभाग ने राजस्व अर्जन में… The post खनन विभाग ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड appeared first on Avikal Uttarakhand.
Team Odd Naari Reporter
खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तोड़े नए राजस्व रिकॉर्ड
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देहरादून: उत्तराखंड का खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में अब तक का सर्वोच्च राजस्व अर्जित करते हुए 331.14 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की है। यह पिछले वर्ष के समान अवधि में अर्जित राशि से 22.47 प्रतिशत अधिक है। यह सफलता खनन विभाग की पारदर्शी नीतियों, सख्त नियंत्रण और अवैध खनन के प्रभावी रोकथाम के चलते संभव हो पाई है।
राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि
पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन विभाग ने कुल 1,040.57 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था, जबकि इस वर्ष की पहली तिमाही में प्राप्त 331.14 करोड़ रुपये का आंकड़ा अद्वितीय है। यदि हम पिछले वर्षों पर ध्यान दें, तो 2022-23 की पहली तिमाही में राजस्व 146.18 करोड़ रुपये था और 2023-24 की पहली तिमाही में यह 177.27 करोड़ रुपये तक पहुंचा। ऐसे में यह स्पष्ट है कि हर साल खनन विभाग के राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है।
पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी का अनुकूल प्रभाव
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। इन सुधारों के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उपखनिज परिहार नियमावली और अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली को आसान किया गया है। इसके साथ ही, नए खनिज लॉट का आवंटन ई-निविदा और ई-नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने ई-रवन्ना पोर्टल को भी उन्नत किया है, जिसका उद्देश्य पट्टा धनराशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया से खनन कार्य को पारदर्शी बनाया जा रहा है और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, “मॉडर्न माइनिंग डिजिटल ट्रैकिंग एंड सर्विलांस सिस्टम (MDTSS)” का विकास करते हुए 45 खनन चौक गेट भी स्थापित किए जा रहे हैं।
आर्थिक मजबूती का संकेत
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए खनिज संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग आवश्यक है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अवैध खनन पर सख्त नियंत्रण और आधुनिक तकनीक के उपयोेग से न केवल राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं।
ये महत्वपूर्ण सफलताएँ दिखाती हैं कि सही नीतियों और प्रभावी कार्यान्वयन से राज्य की खनन अर्थव्यवस्था को 얼마나 मजबूत किया जा सकता है। खनन विभाग की यह सफलता न केवल उत्तराखंड के आर्थिक विकास के लिए सहायक है, बल्कि यह अन्य राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है।
इन उपलब्धियों को देखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में खनन विभाग और भी नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूती प्रदान करेगा।
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कम शब्दों में कहें तो, खनन विभाग ने प्रभावी नीतियों के साथ राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जो उत्तराखंड की आर्थिक स्थिरता को नए आयाम दे रही है।
सादर,
टीम द ओड नारी
