विधवा मां की दुर्दशा: बहू-बेटे की प्रताड़ना और बेटी-दामाद से धोखा

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कम शब्दों में कहें तो एक विधवा मां ने अपने बेटे और बहू की प्रताड़ना की शिकायत की है, साथ ही अपनी बेटी और दामाद से मिल रहे धोखे का भी जिक्र किया। इस मामले में प्रशासन ने कानून के तहत ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

जन सुनवाई के दौरान, अधिकारियों की अनुपस्थिति पर प्रशासन ने सख्ती से ध्यान दिया और कई मामलों में त्वरित कार्रवाई की। जमीन और मकान हड़पने को लेकर बुजुर्ग पिता को घर से निकालने की कोशिश के आरोप में विधिक कार्रवाई की गई है।

जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़

देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनता दरबार में 201 शिकायतों का भारी सैलाब देखने को मिला। इसमें भूमि विवाद, अवैध कब्जा, अतिक्रमण और पारिवारिक उत्पीड़न जैसे मुद्दे शामिल थे। प्रशासन ने मौके पर ही अधिकांश मामलों का निस्तारण किया, जबकि अन्य को संबंधित विभागों के पास भेजा गया।

परिवारिक उत्पीड़न के से जुड़ी दास्तानें

जनता दरबार में कई बुजुर्गों ने पारिवारिक उत्पीड़न और संपत्ति विवाद की पीड़ा को साझा किया। घनश्याम भण्डारी ने अपने बेटे पर दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया। इसी तरह, कैंसर से पीड़ित 80 वर्षीय किस्मत सिंह ने अपनी बेटी और दामाद पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

कानूनी सहायता की मांग

दोनों मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आमवाला निवासी विधवा मुन्नी देवी ने अपने बहू और बेटे पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है, जिसके चलते उसे भरण-पोषण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश मिला है。

65 वर्षीय गोदम्बरी देवी ने सेवानिवृत्त पति से उत्पीड़न और जीवनयापन के लिए आधी पेंशन की मांग की है। ऐसे मामलों के दौरान प्रशासन ने महत्वाकांक्षी सुरक्षा उपायों की जरूरत महसूस की है।

অপেক্ষায় उचित कार्यवाही

जनता दरबार में अनेक समस्याएँ उठाई गई, जैसे भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण बिजली के खंभों से उत्पन्न खतरे का मामला। विद्युत विभाग को तुरंत सुरक्षात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही कृषि भूमि के कटाव रोकने और कई अन्य मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।

आर्थिक सहायता की गुहार

जन सुनवाई में कई फरियादियों ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया। स्कूल फीस माफी, विवाह और मकान मरम्मत के लिए मदद की गुहार की गई। प्रशासन ने सभी मामलों की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू की है।

नगर निगम एवं विभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति

खास बात यह है कि नगर निगम, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर प्रशासन ने कड़ी आपत्ति जताई। संबंधित अधिकारियों को स्पष्टीकरण के लिए समन किया गया है।

इस अवसर पर एसडीएम स्मृता परमार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे जिन्होंने मामलों की तत्काल सुनवाई सुनिश्चित की।

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सर्वेक्षण और प्रशासनिक मामलों पर टीमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रदान कर रही हैं।

संगठन के तहत नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि प्रशासनिक कार्रवाई से पीड़ितों को राहत मिलेगी।

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टीम द ओड नारी
दीप्ति शर्मा