ब्रेकिंग- शिक्षा विभाग में प्रमोशन की रिमझिम
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ब्रेकिंग- शिक्षा विभाग में प्रमोशन की रिमझिम
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प्रमोशन एक ऐसा विषय है जो हमेशा कर्मचारियों के मन में जिज्ञासा जगाता है। हाल ही में, शिक्षा विभाग में पदोन्नति का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिससे कर्मचारियों के बीच हर्ष एवं उत्सुकता की लहर दौड़ गई है। इस आर्टिकल में हम इस प्रमोशन की सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
पदोन्नति आदेश का महत्व
पदोन्नति आदेश, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के अंतर्गत जारी हुआ है, यह संकेत देता है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को उनके कार्य में मान्यता दे रही है। इस आदेश के अनुसार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इसका वेतनमान ₹ 56100-177500 है, जो कि लेवल-10 में आता है।
नियमों और प्रावधानों का पालन
इस पदोन्नति की प्रक्रिया में नियमावली 1985 एवं संशोधित नियमावली 2016 के प्रावधानों का पालन किया गया है। विभागीय चयन समिति की संस्तुति के बाद ही ये पदोन्नतियाँ दी जा रही हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी कर्मचारी इस आदेश को समझें और उसके अनुसार कार्रवाई करें।
पदोन्नति का लाभ
उपरोक्त आदेश के अनुसार, संबंधित पदोन्नत कार्मिक अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि पदोन्नति के वास्तविक लाभ तभी मिलेंगे जब वे नए पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कर्मचारी सही दिशा में आगे बढ़ें, काउंसिलिंग के बाद अलग से पदस्थापन आदेश दिए जाएंगे।
आगामी प्रक्रियाएँ
शिक्षा विभाग में यह प्रमोशन महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे की प्रक्रिया को लेकर कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। संबंधित कार्मिकों को अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही सभी लाभ मिलेंगे। इस निर्णय ने कर्मचारियों के मन में नई उम्मीदें जगा दी हैं, और यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।
निष्कर्ष
शिक्षा विभाग में पदोन्नति का यह आदेश न केवल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाता है। ऐसे में, सभी कर्मचारियों को इस अवसर का सही उपयोग करते हुए, अपने कार्य में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार इस तरह के निर्णयों के माध्यम से, कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक कदम और बढ़ा रही है।
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