इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर लगातार आगे बढ़ता है। हालांकि यह बात भी सच है कि चीन अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की स्थिति में भी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार उसकी भूमिका मजबूत होती जा रही है और वह अमेरिका के लिए बड़ा सिर दर्द बन रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर तो कायम है ही, साथ ही उसकी नजर विश्व के अलग-अलग हिस्सों में स्थित खनिजों पर भी है। जिन देशों में खनिज प्रचुर मात्रा में है, वहां चीन अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने को उत्सुक है।  इसे भी पढ़ें: Donald Trump की China की कमर तोड़ने की नयी चाल! मेक्सिको और कनाडा पर 4 मार्च से लागू होगा टैरिफ, चीन पर मौजूदा 10% टैरिफ को दोगुना कियाचीन के पास भी अच्छा खासा खनिज है। बावजूद इसकी उसकी नजर दूसरे देशों पर चले ही जाती है। इसी वजह से अमेरिका की परेशानी बढ़ती है। चीन न केवल इन महत्वपूर्ण तत्वों का खनन करता है बल्कि उनके शोधन और प्रसंस्करण पर भी हावी है। यह नियंत्रण बीजिंग को भू-राजनीतिक विवादों में काफी लाभ देता है जैसा कि अमेरिकी व्यापार नीतियों के जवाब में गैलियम, जर्मेनियम और टंगस्टन जैसे आवश्यक खनिजों पर निर्यात प्रतिबंध लगाने में देखा गया है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व, 17 आवश्यक खनिजों का एक समूह, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, उच्च-प्रदर्शन मैग्नेट, सुपरकंडक्टर्स, सैन्य उपकरण और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चीन ने निजी कंपनियों को इन सामग्रियों के खनन और प्रसंस्करण से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव देकर दुर्लभ पृथ्वी पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए मसौदा नियमों में कहा गया है कि केवल बड़े राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निकालने, परिष्कृत करने और अलग करने की अनुमति दी जाएगी। यह कदम वैश्विक आपूर्ति को निर्देशित करने और यदि आवश्यक हो तो आगे निर्यात प्रतिबंध लगाने की बीजिंग की क्षमता को मजबूत करता है।साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्लभ पृथ्वी के आयात के लिए अमेरिका चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) की रिपोर्ट है कि अमेरिकी दुर्लभ पृथ्वी की 70 प्रतिशत खपत चीन से होती है। आगे प्रतिबंधों की संभावना ने अमेरिका को इन महत्वपूर्ण सामग्रियों के वैकल्पिक स्रोतों की सक्रिय रूप से तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। इसने चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, ग्रीनलैंड और यूक्रेन में स्थित जमा राशि के साथ-साथ रूस के साथ संभावित सहयोग में नए सिरे से दिलचस्पी जगाई है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों का आक्रामक तरीके से उपयोग किया है। उनकी प्रारंभिक योजनाओं में ग्रीनलैंड के विशाल भंडार को सुरक्षित करना, अनुमानित 1.5 मिलियन टन, साथ ही यूक्रेन की संभावित आपूर्ति का दोहन शामिल था। ट्रम्प ने यह भी सुझाव दिया कि यूक्रेन अपने दुर्लभ पृथ्वी भंडार से लाभ के माध्यम से युद्धकालीन सहायता के लिए अमेरिका को मुआवजा दे। हालाँकि, यूक्रेन के दुर्लभ पृथ्वी भंडार की वास्तविक सीमा अभी भी अनुमान और अटकलों का विषय है क्योंकि वे यूएसजीएस डेटाबेस में अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं हैं। इसे भी पढ़ें: चीन पर जयशंकर ने कसा तंज, भारत-अफ्रीका रिलेशन पर बोले- शोषणकारी मॉडल नहीं साझेदारी पर फोकसअनुमानित 500,000 टन के साथ, यूक्रेन के पास यूरोप के सबसे बड़े पुष्टिकृत लिथियम भंडारों में से एक है। इसके अतिरिक्त, इसका ग्रेफाइट भंडार-ईवी बैटरी और परमाणु रिएक्टरों के लिए महत्वपूर्ण-वैश्विक संसाधनों का 20 प्रतिशत है। हालाँकि, यूक्रेन ने कहा है कि उसकी अधिकांश खनिज संपदा 2022 के आक्रमण के बाद से रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों में है। जबकि अमेरिका ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है, मास्को दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के संभावित वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में संकेत दिया था कि यदि प्रतिबंध हटा दिए गए तो मॉस्को, जिसका दुर्लभ पृथ्वी भंडार अमेरिका से दोगुना है, वाशिंगटन के साथ सहयोग कर सकता है। प्रतिबंधों से पहले, रूस अमेरिका को एल्युमीनियम का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता था, जो दोनों देशों के बीच संसाधन व्यापार के इतिहास पर प्रकाश डालता है।यह खबर firstpost की रिपोर्ट के आधार पर लिखी गई है।