शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण को मिलेगा अतिरिक्त समय, जानें पूरी जानकारी

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कम शब्दों में कहें तो, शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण में अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिससे रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त समय मांगने का निर्णय लिया है। साथ ही, स्थानांतरण एक्ट से छूट देने का प्रस्ताव भी कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन विद्यालयों में आवश्यक शिक्षकों की भर्ती करना है, जहाँ निवासियों की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद शिक्षक के पद खाली हैं।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव, न्याय तथा कार्मिक विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। डॉ. रावत ने बताया कि शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण और वरिष्ठता का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते विभागीय स्तर पर कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया जा सका है।

स्थानांतरण एक्ट में छूट

उच्च स्तरीय बैठक में मंत्रियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण में स्थानांतरण एक्ट में छूट देने के लिए भी प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। खासकर उन विद्यालयों के लिए जहाँ शिक्षकों के खाली पद हैं, यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस प्रकार, धारा-27 एवं अनुरोध श्रेणियों के तहत शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी।

पदोन्नति प्रकरणों का समाधान

इसके साथ ही, डॉ. रावत ने बताया कि शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरणों के स्थायी समाधान को लेकर अध्यादेश लाने पर विचार किया जा सकता है। यह कदम उन शिक्षक संगठनों की मांग पर आधारित है, जो लगातार पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार रखा जाए, ताकि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में देरी होने पर प्रभावी कदम उठाया जा सके।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि शिक्षकों के त्रिस्तरीय ढांचे और एससीईआरटी व डायट के नए ढांचे को तेजी से स्थापित किया जाए। इसके अलावा, सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के प्रस्ताव तीन दिन में मांगे जाएं, जिससे धनराशि आवंटित की जा सके।

जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, विद्युत आपूर्ति, एवं शौचालयों के शत-प्रतिशत निर्माण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण को भी तेजी से पूरा करने की योजना बनाई गई है।

इस बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय अमित कुमार, सचिव कार्मिक शैलेष बगोली, और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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साभार, टीम द ओड नारी - प्रियंका देवी