राष्ट्रीय लोक अदालत: 14,445 मामलों का अद्वितीय निस्तारण, 260 करोड़ रुपये का राजस्व
The post राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों मामलों का निस्तारण appeared first on Avikal Uttarakhand. 260 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त अविक्ल उत्तराखण्ड देहरादून। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला देहरादून ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। एक ही दिन में 14,445… The post राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों मामलों का निस्तारण appeared first on Avikal Uttarakhand.
Team Odd Naari Reporter
राष्ट्रीय लोक अदालत: 14,445 मामलों का अद्वितीय निस्तारण, 260 करोड़ रुपये का राजस्व
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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने अद्वितीय सफलता हासिल की है, जिसमें एक ही दिन में 14,445 मामलों का निस्तारण किया गया और 260 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।
देहरादून जिले में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत ने एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर कदम बढ़ाया है। एक ही दिन में 14,445 मामलों का निस्तारण किया गया, जिससे जिले में लंबित मामलों की संख्या एक लाख के अधीन आ गई है। इस दौरान कुल 260.02 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ है, जो न्यायिक प्रक्रिया में प्रभावशाली सुधार का संकेत है।
स्वतंत्र न्याय का अनुभव
इस उल्लेखनीय सफलता का श्रेय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल को दिया जा रहा है, जिनके मार्गदर्शन में यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। सीमा डुँगराकोटी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आम जनता को त्वरित और सरल न्याय प्राप्त होता है। साथ ही, पक्षकारों को उनके न्याय शुल्क का वापस भी किया जाता है।
क्षेत्रवार आँकड़े
देहरादून मुख्यालय में सबसे अधिक निस्तारित मामले हुए, जहाँ 11,374 मामलों का निस्तारण कर 180.42 करोड़ रुपये का समझौता हुआ। इसके अलावा, बाह्य न्यायालय विकासनगर में 1,900 मामलों से 22.07 करोड़ रुपये, ऋषिकेश में 912 मामलों से 43.63 करोड़ रुपये, डोईवाला में 225 मामलों से 9.87 करोड़ रुपये और मसूरी में 34 मामलों से 40.20 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
इसके अलावा
इसके अतिरिक्त, 6,901 प्री-लिटिगेशन मामलों का भी सफल निस्तारण हुआ, जिसमें 3.60 करोड़ रुपये से अधिक के समझौते किए गए। यह सभी आँकड़े यह दर्शाते हैं कि न्यायिक प्रणाली में सुधार और त्वरित न्याय प्रदान करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।
इस प्रकार की लोक अदालतें न केवल न्याय प्रणाली को सुधारने का कार्य करती हैं, बल्कि समाज में न्याय की भावना को भी मजबूती प्रदान करती हैं। आगे बढ़ते हुए, यह आवश्यक है कि ऐसे प्रयासों को लगातार जारी रखा जाए ताकि विवादों का त्वरित निस्तारण हो सके और लोगों को भूगतान नहीं करना पड़े।
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संपादक की टिप्पणी: यह सफलता दीर्घकालिक प्रभावों को दर्शाती है कि कैसे न्यायालय ऐसे मामलों को प्रभावी ढंग से निस्तारित कर सकते हैं और समाज को त्वरित न्याय प्रदान कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इसी तरह की अन्य लोक अदालतों में भी ऐसे अचूक परिणाम देखने को मिलेंगे।
सादर,
टीम द ओड नारी
