राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई विस्तार से चर्चा

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देहरादून।  उत्तराखण्ड राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड, डालनवाला, देहरादून में आयोजित की गई। यह बैठक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश राणाकोटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जबकि संचालन का कार्य प्रदेश महामंत्री श्री नन्दलाल जोशी ने किया। इस बैठक में राज्य के विभिन्न निगमों एवं प्राधिकरणों के कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं, वेतन विसंगतियों और उपलब्ध सुविधाओं की गहन चर्चा की गई।

कम शब्दों में कहें तो, यह बैठक कर्मचारियों के हितों को सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर रही थी। कर्मचारियों के अधिकारों और भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।

कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और शिथलीकरण की मांग

इस बैठक में प्रमुखता से यह मांग उठाई गई कि राज्य निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की राशि ₹25 लाख लागू की जाए। महासंघ के अधिकारियों ने कहा कि यह मांग लंबे समय से लंबित है और सरकार को इसे शीघ्र पूरी करनी चाहिए, ताकि सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

बैठक में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया, जिसमें बताया गया कि उत्तराखण्ड सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को शिथलीकरण का लाभ मिल रहा है, लेकिन निगमों और प्राधिकरणों के कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की कि निगमों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भी समान रूप से यह लाभ प्रदान किया जाए। इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई।

वन विकास निगम के स्केलर कर्मचारियों की वेतनमान की समीक्षा

बैठक में उत्तराखण्ड वन विकास निगम में कार्यरत स्केलर वर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति भी गम्भीरता से उठाई गई। महासंघ ने प्रस्तावित किया कि वर्तमान वेतनमान ₹19900-63200, लेवल-2, ग्रेड वेतन ₹1900 को संशोधित कर ₹21700-69100, लेवल-3, ग्रेड वेतन ₹2000 किया जाए। पदाधिकारियों के अनुसार, स्केलर वर्ग के कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उचित वेतनमान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

महासंघ के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इन सभी मांगों पर शीघ्र ही सचिवालय में शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में अनेक पदाधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें श्री प्रेम सिंह चौहान, श्री सुन्दराम टमटा, श्री कुनाल शर्मा, श्री महेन्द्र सिंह गैड़ा, श्री केदार सिंह चौहान, श्री गिरीश प्रसाद जोशी, श्री देवीराम सेमवाल, श्री चतर सिंह, श्री कीरत सिंह नेगी, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री सुनील पुण्डीर, श्री दलीप सिंह रावत, श्री रणजीत सिंह रावत, और श्री प्रभात बंसल शामिल थे।

कैसे सुधार सकते हैं वर्तमान स्थिति को? इस बैठक में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें सभी कर्मचारियों को अपनी आवाज बुलंद करने और सामूहिक रूप से मांगों को एकजुट रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। केवल तभी जाकर हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

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यह लेख टीम द अनरिय के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हम आपके लिए ले आए हैं कर्मचारियों की आवाज़।