देहरादून में बिल्डरों के पंजीकरण और अवैध निर्माण पर सख्त नियंत्रण के नए निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के विजन को आगे बढ़ाते हुए

Jun 12, 2026 - 00:38
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देहरादून में बिल्डरों के पंजीकरण और अवैध निर्माण पर सख्त नियंत्रण के नए निर्देश
देहरादून में बिल्डरों के पंजीकरण और अवैध निर्माण पर सख्त नियंत्रण के नए निर्देश

देहरादून में बिल्डरों के पंजीकरण और अवैध निर्माण पर सख्त नियंत्रण के नए निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में सुशासन और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।

उत्तराखण्ड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अंतर्गत व्यापक सुधार लाने की दिशा में काम शुरू किया गया है। सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति, डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में रेरा की कार्यप्रणाली, परियोजनाओं की निगरानी, और शिकायत निस्तारण पर चर्चा की गई। इस बैठक में विशेष जोर बिल्डरों के पंजीकरण तथा अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण रखने पर दिया गया।

मुख्यमंत्री की पहल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्देश दिया कि रेरा के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उनका मुख्य लक्ष्य पारदर्शिता और सुशासन को सुनिश्चित करना है, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी प्रकार के अनियमितताओं को रोका जा सके।

वर्तमान स्थिति की समीक्षा

समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अविलंब ये सुनिश्चित करें कि सभी बिल्डरों के पंजीकरण सटीक और पारदर्शी तरीके से हो। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण की रोकथाम के लिए सख्त नियमों को लागू किया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित और वैध आवास मिल सके।

रेरा की कार्यप्रणाली में सुधार

इस बैठक में रेरा की कार्यप्रणाली पर भी विशेष ध्यान दिया गया। एक योजना बनाई जा रही है जिसके माध्यम से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे निर्माण कार्यों को तुरंत रोका जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक उपाय भी सुझाए गए हैं ताकि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके।

आगे की दिशा

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में नियमों का कड़ाई से पालन करने की दिशा में सक्रिय है। इससे न केवल बिल्डिंग के मूल्य में स्थिरता आएगी, बल्कि खरीदारों के अधिकारों की भी रक्षा होगी।

यह कदम उत्तराखंड में रियल एस्टेट बाजार को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा और अवैध निर्माण पर नकेल कसेगा। इस पहल से निश्चित रूप से राज्य के विकास में एक नई दिशा मिलेगी।

इसके साथ ही, नागरिकों को भी सजग रहना होगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए।

जानकारी के लिए अधिक समाचारों हेतु, कृपया हमारी वेबसाइट The Odd Naari पर जाएं।

सादर,

टीम द ओड नारी, कविता शर्मा

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