राजकाज- उत्तराखंड शासन में प्रशासनिक फेरबदल

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड शासन ने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में नए सचिवों की तैनाती की है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों के विभागीय कार्यों में व्यापक फेरबदल किया है। इस फेरबदल के अंतर्गत वित्त, परिवहन, विद्यालयी शिक्षा, आबकारी, और सचिवालय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नए सचिवों की नियुक्तियां की गई हैं। यह कदम आगामी प्रशासनिक प्राथमिकताओं को गति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नए सचिवों की तैनाती

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण एवं तैनाती आदेश के अनुसार, प्रमुख सचिव एल. फैनई से आबकारी विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है। सचिव नितेश कुमार झा को पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। वहीं, सचिव रविनाथ रमन को सचिव विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) के दायित्व से मुक्त करते हुए सचिव परिवहन विभाग एवं आयुक्त परिवहन बनाया गया है।

इसी प्रकार, सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय को सूचना प्रौद्योगिकी, सुशासन एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का दायित्व दिया गया है। सचिव बुजेश कुमार संत को सचिव आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सचिव डॉ. सुरेन्द्र नारायण पांडेय को सचिव गन्ना विकास एवं चीनी विभाग बनाया गया है।

महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन

इस फेरबदल में आईएएस अधिकारी ज्योति यादव को सचिव विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, युगल किशोर पंत को सचिवालय प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया है। सचिव रणवीर सिंह चौहान को वित्त विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अन्य बदलावों में, आईएफएस अधिकारी डॉ. पराग मधुकर धकाते से पंचायती राज विभाग का दायित्व वापस ले लिया गया है। आईएएस अधिकारी अभिषेक रुहेला को अपर सचिव राज्य संपत्ति विभाग और राज्य संपत्ति अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यभार मुक्त करने और नई तैनाती वाले विभागों का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या है इस फेरबदल का महत्त्व?

यह प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड की कार्यप्रणाली को और अधिक गतिशील तथा परिणामोन्मुख बनाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कदम से विभागीय कार्यों में तेजी आ सकती है और शासन की प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के प्रशासनिक फेरबदल हमेशा आवश्यक होते हैं ताकि सरकारी तंत्र सही दिशा में आगे बढ़ सके। इससे न केवल कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि आम जनमानस तक शासन की योजनाएं भी प्रभावी तरीके से पहुंचाई जा सकेंगी।

यही नहीं, ऐसे बदलाव युवा अधिकारियों के लिए नए अवसरों का निर्माण करते हैं, जो प्रशासनिक अनुभव लेकर और ज्यादा क्षमता के साथ कार्य करने में समर्थ होते हैं।

अंत में, यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड शासन के इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना है, जिससे जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

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सादर,
टीम द ओड नारी
स्नेहा शर्मा