खनन विभाग ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड
The post खनन विभाग ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड appeared first on Avikal Uttarakhand. पहली तिमाही में 331.14 करोड़ की आय पारदर्शी नीतियों और सख्ती से बढ़ा राजस्व, अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम अविकल उत्तराखंड देहरादून। प्रदेश में खनन विभाग ने राजस्व अर्जन में… The post खनन विभाग ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड appeared first on Avikal Uttarakhand.
Team Odd Naari Reporter
खनन विभाग ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड
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देहरादून: खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में अब तक का सर्वोच्च राजस्व अर्जन करते हुए 331.14 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 22.47 प्रतिशत अधिक है, जो खनन विभाग की पारदर्शी नीतियों और मजबूत नियंत्रण की पुष्टि करता है। इससे स्पष्ट है कि उत्तराखंड की खनन नीतियों में सुधार और अवैध खनन पर रोकथाम ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि
पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन विभाग ने कुल 1,040.57 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। इस वर्ष, पहली तिमाही में प्राप्त 331.14 करोड़ रुपये का आंकड़ा अद्वितीय है। पिछले वर्षों में भी खनन विभाग ने रिकॉर्ड बनाए थे, जैसे कि 2022-23 की पहली तिमाही में 146.18 करोड़ रुपये और 2023-24 की पहली तिमाही में 177.27 करोड़ रुपये। इस प्रकार, हर साल खनन विभाग के राजस्व में वृद्धि हो रही है।
पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी का प्रभाव
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि हुई है। उपखनिज परिहार नियमावली और अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली को सरल किया गया है। इसके अलावा, ई-निविदा और ई-नीलामी के माध्यम से नए खनिज लॉट का आवंटन किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने ई-रवन्ना पोर्टल को भी उन्नत किया है, जिससे पट्टा धनराशि की समय पर वसूली सुनिश्चित हो सके। इस प्रक्रिया से खनन कार्य को पारदर्शी और सशक्त बनाया जा रहा है जबकि अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जा रहा है। “मॉडर्न माइनिंग डिजिटल ट्रैकिंग एंड सर्विलांस सिस्टम (MDTSS)” विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 45 माइन चौक गेट भी स्थापित किए जा रहे हैं।
आर्थिक मजबूती का संकेत
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए खनिज संसाधनों का युक्तिसंगत और पारदर्शी उपयोग जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि अवैध खनन पर सख्त नियंत्रण और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से न केवल राजस्व बढ़ा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं।
इस महत्वपूर्ण सफलताएँ दिखाती हैं कि कैसे सही नीतियों और प्रभावी कार्यान्वयन से राज्य की खनन अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। खनन विभाग की यह सफलता न केवल उत्तराखंड के आर्थिक विकास में सहायक है, बल्कि यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मार्गदर्शक उदाहरण प्रस्तुत करती है।
इस सफलता को देखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि आगामी महीनों में खनन विभाग और भी नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करेगा।
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