उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: विदेश रोजगार प्रकोष्ठ में 7 नए पद, मदरसों का अनुदान खत्म

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें विदेश रोजगार प्रकोष्ठ में 7 नए पदों का सृजन किया गया है और मदरसों के अनुदान को समाप्त किया गया है। इससे राज्य में रोजगार वृद्धि और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की संभावना बनी है।

DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आहूत मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। महत्वपूर्ण निर्णयों में मदरसों का अनुदान समाप्त करना और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी देने के साथ-साथ विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

कैबिनेट के निर्णयों के मुख्य अंश

• नन्ही परी संस्थान, पिथौरागढ़ के लिए तीन हेक्टेयर भूमि देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है।
• तकनीकी विवि के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
• उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
• पर्यटकों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी मिली है।
• श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए मिड डे मील सुनिश्चित किया जाएगा।
• उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत लाभ मिला सकेगा।
• कुंभ मेले के ऑडिट के लिए अतिरिक्त 2 पद सृजित किए गए हैं।
• वित्त विभाग में पदोन्नति के लिए नियमावली में बदलाव करने की स्वीकृति दी गई है। यह पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर होगी।
• ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन के लिए 2 नए पदों का निर्माण किया गया है।
• विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए सहसपुर में 7 नए पदों का सृजन किया गया है।

बापूग्राम समस्या पर बनेगी कमेटी

बैठक में ऋषिकेश के बापू ग्राम वन भूमि मुद्दे पर भी चर्चा की गई। निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वे इस विषय पर निर्णय लेने के लिए एक समिति बनाएंगे। भूमि अधिकार पर प्रस्ताव तैयार कर इसे केंद्र को भेजा जाएगा।

इन प्रस्तावों के माध्यम से कैबिनेट ने न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया है, बल्कि शिक्षा और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भी सकारात्मक कदम बढ़ाए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य की विकास प्रक्रिया को गति देना है।

राज्य की विकास योजनाओं के प्रति संजीदगी से काम करते हुए, यह निर्णय भविष्य में अनेक सकारात्मक बदलावों का कारण बन सकता है। For more updates, visit The Odd Naari.

हमें आशा है कि इन फैसलों से राज्य में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में क्रांति आएगी।

सादर,
टीम द ओड्ड नारी
स्नेहा शर्मा