सीएम धामी ने पर्वतीय जिलों के कम ऋण-जमा अनुपात पर जताई चिंता

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय जिलों में कम ऋण-जमा अनुपात पर चिंता जताई है और इसे सुधारने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ये विषय उठाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जिले विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन जिलों में नियमित शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि जनता को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

बैठक की मुख्य बातें

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने बैंकों से आवाहन किया कि वे आम लोगों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के लिए ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

कम राशि के कारण

कम ऋण-जमा अनुपात वजह से ग्रामीण क्षेत्र की विकास योजनाओं में रुकावट आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी आवेदन में कोई कमी होती है, तो उसे तकनीकी आधार पर निरस्त करने के बजाय संबंधित व्यक्ति का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है।

लक्ष्य और योजना

उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत लगभग 96 प्रतिशत उपलब्धि और एमएसएमई क्षेत्र में 111 प्रतिशत उपलब्धि एक सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया कि वे अगले कुछ महीनों में राज्य का ऋण-जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत तक पहुँचाने के लिए काम करें।

वित्तीय समावेशन का महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को गांवों तक पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। यदि हम वित्तीय समावेशन को मजबूत करते हैं, तो राज्य का समग्र विकास होगा।

भविष्य की दृष्टि

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने साइबर अपराधों पर काबू पाने के लिए भी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों को आजीविका संवर्धन और औद्योगिक क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर जोर देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि सरकार और बैंक सहयोग करेंगे, तो रोजगार और स्वरोजगार को नई गति मिलेगी, जिससे राज्य का समग्र विकास होगा।

निष्कर्ष

अवश्य ही, अगर पहले की तुलना में बैंकों ने बेहतर ऋण-प्रवर्तन किया, तो पर्वतीय जिलों में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। इस दिशा में सीएम धामी के निर्देशों का पालन करना जरूरी है, ताकि उत्तराखंड का आर्थिक विकास तेज गति से हो सके।

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सादर,
टीम द ओड नारी