उत्तराखंड कृषि योजनाओं को मिली केंद्र से 3800 करोड़ रुपये की मंजूरी: एक नई उम्मीद
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Team Odd Naari Reporter
उत्तराखंड कृषि योजनाओं को मिली केंद्र से 3800 करोड़ रुपये की मंजूरी
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की कृषि योजनाओं को केंद्र सरकार से 3800 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जिससे राज्य में कृषि विकास को तेजी मिलेगी। यह वित्तीय सहायता राज्य के किसानों को सशक्त बनाएगी।
मुख्यमंत्री धामी की केंद्रीय मंत्री से बैठक
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की, जिसमें उत्तराखंड की कृषि और बागवानी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वह 3800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता है, जिसे सही तरीके से कृषि योजनाओं में लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री धामी ने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।
योजनाओं का विस्तृत विवरण
मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि इन 3800 करोड़ रुपये की योजनाओं में कई महत्वपूर्ण पहलु शामिल हैं। इनमें नवाचार, यंत्रीकरण, तकनीकी समावेशन, और पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। विशेषकर, पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों की सुरक्षा के लिए बाड़ निर्माण हेतु 1052.80 करोड़ रुपये, 10 हजार कृषि मशीनरी के बैंक के लिए 400 करोड़ रुपये, और खाद्य प्रसंस्करण एवं एग्रीटूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया गया।
आवश्यक वित्तीय मदद की खाका
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सेब उत्पादन, भंडारण, और विपणन के लिए 1150 करोड़ रुपये, कीवी संवर्धन हेतु 894 करोड़ रुपये, और जैविक खेती के प्रयोगशालाओं के लिए 36.50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए 42 करोड़ रुपये की भी मांग की गई है।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समय सीमा बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।
कृषि योजनाओं का आगे का सफर
इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत सरकार के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास सचिव शैलेष कुमार सिंह, और उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे। इस वित्तीय मंजूरी से उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और कृषि को रोजगार का एक स्थायी साधन बनाने में मदद करेगा।
निष्कर्ष
केंद्र से मिली 3800 करोड़ रुपये की इस सैद्धांतिक मंजूरी के साथ, उत्तराखंड राज्य की कृषि योजनाओं में विकास की गति बढ़ने की संभावनाएं हैं। यह योजनाएं न केवल किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करेंगी, बल्कि राज्य में कृषि विकास का एक नया अध्याय भी खोलेंगी। राज्य सरकार की पहल और केंद्रीय सहयोग के चलते, उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी समावेशन को बढ़ावा देने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है।
फिर भी, यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी और सच्चे अर्थों में किसानों की सहायता करेंगी। इसके लिए आगे और भी प्रयासों की आवश्यकता होगी।
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सादर,
टीम द ओड नारी
नीता शर्मा
