हरिद्वार में प्रशासन का बड़ा कदम: दो ग्राम विकास अधिकारी निलंबित, एक की वेतन वृद्धि रोकी
हरिद्वार | जुलाई 2025 हरिद्वार जनपद में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) आकांक्षा कोंडे ने तीन ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मनरेगा में गड़बड़ी पर दो ग्राम विकास अधिकारी निलंबित मनरेगा योजना में अनियमितताओं की जांच के […] The post ब्रेकिंग: दो ग्राम विकास अधिकारी निलंबित,एक की वेतन वृद्धि रोकी। जानिए मामला .. appeared first on पर्वतजन.
Team Odd Naari Reporter
हरिद्वार में प्रशासन का बड़ा कदम: दो ग्राम विकास अधिकारी निलंबित, एक की वेतन वृद्धि रोकी
हरिद्वार | जुलाई 2025 - हरिद्वार जनपद ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनियमितताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) आकांक्षा कोंडे के नेतृत्व में तीन ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें से दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। यह कदम मनरेगा योजना में हुए गड़बड़ियों की गहन जांच का परिणाम है।
मनरेगा योजना में अनियमितता की जांच
हरिद्वार में मनरेगा योजना के तहत कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। यह कदम तब उठाया गया जब यह पाया गया कि सरकार द्वारा आव allocated किया गया फंड उचित तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिससे आम जनता को नुकसान पहुंच रहा था। ग्राम विकास अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप कई अनियमितताएं सामने आई हैं।
प्रशासन का उद्देश्य
मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे का स्पष्ट बयान है कि इस प्रकार की कार्रवाइयों का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी योजनाओं के सही और पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, "हम इस दिशा में उठाए गए कदमों से सुशासन स्थापित करना चाहते हैं।" इस प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से कदाचार के प्रति सख्त संदेश दिया गया है कि इसे सहन नहीं किया जाएगा।
भविष्य की कार्रवाई
इन निलंबनों के परिणामस्वरूप अब यह जांच की जाएगी कि क्या अन्य अधिकारियों ने भी इसी प्रकार की अनियमितताएं की हैं। अगर ऐसा पाया जाता है, तो उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे चलकर ऐसे मामलों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों की प्रतिक्रिया
हरिद्वार के स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने अपील की है कि प्रशासन ऐसे मामलों पर निगरानी रखे और आम जनता की भलाई के लिए सही कदम उठाए। स्थानीय निवासियों का मानना है कि उचित कार्रवाई से जनसमूह का विश्वास बढ़ेगा और विकास योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी।
निष्कर्ष
यह कार्रवाई हरिद्वार में ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक है। निलंबन और वेतन वृद्धि में रोका जाना यह दर्शाता है कि प्रशासन विकास योजनाओं का कार्यान्वयन समुचित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह की कार्रवाइयों से न केवल सरकारी योजनाओं में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों का सरकार पर विश्वास भी बढ़ेगा।
कम शब्दों में कहें तो, हरिद्वार में प्रशासन ने बड़ी सख्ती दिखाई है और यह कदम सकारात्मक बदलाव की ओर एक महत्वपूर्ण प्रगति है। चाहें तो अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें: theoddnaari.com.
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साइन ऑफ़: टीम दOddnaari के अदिति शर्मा
