सरकारी परियोजनाओं में देरी से बढ़ा खर्च

25 मेगा प्रोजेक्ट पर 2.11 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ; जनता को सुविधाओं का इंतजार

नई दिल्ली। देश में बुनियादी ढांचे से जुड़ी बड़ी सरकारी परियोजनाओं को पूरा करने में हो रही देरी का असर अब सरकारी खजाने पर साफ दिखाई देने लगा है। सड़क, रेलवे, बिजली और जलविद्युत जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की लागत लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की 1,853 चालू परियोजनाओं की लागत में कुल 3.22 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें सबसे ज्यादा असर 25 बड़ी मेगा परियोजनाओं पर पड़ा है, जिनका बजट 2.11 लाख करोड़ रुपये बढ़ चुका है।

यह अतिरिक्त खर्च कुल लागत वृद्धि का करीब 65 प्रतिशत है। इतनी बड़ी रकम से देश में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदली जा सकती थी। अनुमान के मुताबिक, 50 करोड़ रुपये की लागत से 4,200 से अधिक स्कूल या 150 करोड़ रुपये की लागत से 1,400 से ज्यादा अस्पताल बनाए जा सकते थे। इससे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे दो बड़े प्रोजेक्ट भी तैयार किए जा सकते थे।

हुबली-अंकोला रेल लाइन 25 साल पीछे

परियोजनाओं में देरी का सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन है। इसे मार्च 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसकी समय-सीमा बढ़ाकर मार्च 2030 कर दी गई है। यानी इस परियोजना को पूरा होने में तय समय से करीब 25 साल अधिक लगेंगे।

इसी तरह सुबनसिरी और तपोवन-विष्णुगढ़ जैसी महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाएं भी लंबे समय से निर्माण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इनकी समय-सीमा में 16 साल से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका सीधा असर उन क्षेत्रों पर पड़ रहा है, जहां इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिजली उत्पादन, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलना था।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 1,360 परियोजनाएं ऐसी हैं, जो निर्धारित समय पर या अधिकतम दो साल की देरी के साथ आगे बढ़ रही हैं।

सरकार बदलने से बदल जाती हैं प्राथमिकताएं

विशेषज्ञों के मुताबिक, कई लंबी अवधि वाली परियोजनाओं में सरकार बदलने के बाद प्राथमिकताओं में बदलाव भी देरी की वजह बनता है। पीडब्ल्यूडी के पूर्व प्रमुख हरिओम शर्मा का कहना है कि नई सरकार की प्राथमिकताएं अलग होने पर कई बार परियोजनाओं के लिए फंड जारी होने में दिक्कत आती है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित होता है और लागत भी बढ़ जाती है। हालांकि, अब इस तरह के मामले पहले की तुलना में सीमित रह गए हैं।

इसके अलावा प्रशासनिक और नीतिगत बाधाएं भी बड़ी परियोजनाओं की रफ्तार धीमी करती हैं। जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और वन विभाग की अनुमति मिलने में लगने वाला समय भी निर्माण की लागत बढ़ाने का कारण बनता है।

मंजूरियों और निर्माण के लिए बनाई गई अलग व्यवस्था

देश में अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दो चरणों में आगे बढ़ाए जाते हैं। पहले चरण में जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियां लेने पर जोर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे चरण में निर्माण कार्य शुरू होता है। वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उचित मुआवजे की व्यवस्था से जमीन अधिग्रहण के विरोध में कमी आने की उम्मीद बनी है।

वहीं, टेंडर प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कई परियोजनाएं निर्धारित बजट से 10 से 15 प्रतिशत कम लागत पर भी पूरी हो रही हैं।

लागत बढ़ने का बोझ आखिर जनता पर

सरकारी परियोजनाओं में देरी का नुकसान केवल सरकारी बजट तक सीमित नहीं रहता। जब सड़क, रेलवे लाइन, अस्पताल या बिजली परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं होतीं, तो आम नागरिकों को सुविधाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। निर्माण लागत बढ़ने से सरकारी संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और दूसरे विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धन भी प्रभावित हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बहुस्तरीय निगरानी, समय पर फंड जारी करने और प्रशासनिक मंजूरियों की प्रक्रिया तेज करने से इस समस्या को कम किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सरकार बड़ी परियोजनाओं की घोषणा के साथ-साथ उन्हें तय समय और बजट में पूरा करने की जवाबदेही भी सुनिश्चित करे।