किडनी को बताया फेल: यूपी में फर्जी रिपोर्ट से वसूली का आरोप
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पैथोलॉजी जांच के नाम पर मरीजों के साथ कथित धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ निजी पैथोलॉजी सेंटरों में सामान्य जांच रिपोर्ट को बदलकर मरीजों को डेंगू, गंभीर संक्रमण और किडनी की बीमारी से पीड़ित दिखाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती […]

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पैथोलॉजी जांच के नाम पर मरीजों के साथ कथित धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ निजी पैथोलॉजी सेंटरों में सामान्य जांच रिपोर्ट को बदलकर मरीजों को डेंगू, गंभीर संक्रमण और किडनी की बीमारी से पीड़ित दिखाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने और लंबे समय तक इलाज कराने के नाम पर मोटी रकम वसूलने का कथित खेल चल रहा है।
दैनिक भास्कर की 9 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लखनऊ की चार पैथोलॉजी लैब तक पहुंचकर इस कथित नेटवर्क की पड़ताल किए जाने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में सैंपल कलेक्शन करने वालों, पैथोलॉजी संचालकों और डॉक्टरों के बीच कमीशन आधारित गठजोड़ के आरोप सामने रखे गए हैं। इस खुलासे ने स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सामान्य रिपोर्ट को गंभीर बीमारी में बदलने का आरोप
जांच रिपोर्ट के मुताबिक, इस कथित खेल में मरीजों के खून के नमूनों की वास्तविक जांच के परिणामों में बदलाव करके बीमारी की गंभीरता बढ़ाई जा सकती है। इसके बदले पैथोलॉजी सेंटरों को अधिक सैंपल मिलने और संबंधित लोगों को कमीशन मिलने का लालच दिया जाता है।
मामले की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर के तीन रिपोर्टरों ने अपने रक्त के नमूने अलग-अलग पैथोलॉजी सेंटरों में दिए। एक नमूना बड़ी लैब में जांच के लिए भेजा गया, जबकि दूसरे नमूने को उन केंद्रों तक पहुंचाया गया जहां कथित रूप से रिपोर्ट में बदलाव की पेशकश की जा रही थी।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिपोर्टरों ने सैंपल कलेक्शन एजेंट बनकर लैब संचालकों से संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि प्रतिदिन दो से तीन हजार रुपये तक के सैंपल उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट डॉक्टरों की मांग के अनुसार बदलनी होंगी।
प्लेटलेट्स कम दिखाकर डेंगू बताने की तैयारी
इन्वेस्टिगेशन में सामने आए एक कथित संवाद के अनुसार, एक पैथोलॉजी संचालक ने सामान्य रिपोर्ट में बदलाव करने की सहमति जताई। बातचीत में सीबीसी, मलेरिया, डेंगू और टायफाइड की जांच के आंकड़ों में फेरबदल करने की बात कही गई।
इसके बाद एक रिपोर्टर का नमूना शौर्य डायग्नोस्टिक सेंटर में दिया गया। कथित तौर पर लैब को बताया गया कि मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना है और उसकी प्लेटलेट्स रिपोर्ट 1.10 लाख दिखानी है।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, लैब से प्राप्त बदली हुई रिपोर्ट में प्लेटलेट्स 1.10 लाख दर्ज किए गए, जबकि दूसरे पैथोलॉजी सेंटर की रिपोर्ट में यही संख्या 1.74 लाख थी। इस अंतर ने रिपोर्ट में बताए गए कथित फर्जीवाड़े को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।
प्लेटलेट्स की संख्या डेंगू सहित कई चिकित्सकीय स्थितियों के आकलन में महत्वपूर्ण होती है। हालांकि, केवल प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए चिकित्सकीय लक्षणों और उपयुक्त जांचों का मूल्यांकन जरूरी है।
किडनी की सामान्य जांच में क्रिएटिनिन 8.1 दिखाया
इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे गंभीर हिस्सा किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT से जुड़ा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक अन्य पैथोलॉजी संचालक को रिपोर्टर का सैंपल देकर कहा गया कि मरीज की किडनी में गंभीर संक्रमण दिखाना है और क्रिएटिनिन का स्तर 8 से 10 के बीच कर देना है।
आरोप है कि इसके बाद संबंधित लैब ने रिपोर्ट में क्रिएटिनिन 8.1 दर्ज कर दिया। वहीं, उसी व्यक्ति के दूसरे सैंपल की जांच में दूसरी पैथोलॉजी से क्रिएटिनिन 0.85 आया था।
क्रिएटिनिन किडनी की कार्यक्षमता का आकलन करने वाला महत्वपूर्ण संकेतक है। इसका स्तर बढ़ना किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है, लेकिन इसका मूल्यांकन मरीज की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, अन्य जांचों और चिकित्सकीय इतिहास के साथ किया जाता है।
यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति की रिपोर्ट में जानबूझकर क्रिएटिनिन का स्तर बहुत अधिक दिखाया जाए, तो उसे गंभीर बीमारी का भय हो सकता है। इससे अनावश्यक जांच, अस्पताल में भर्ती और इलाज के नाम पर आर्थिक नुकसान के साथ स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी पैदा हो सकते हैं।
डॉक्टरों और पैथोलॉजी संचालकों के गठजोड़ का आरोप
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ लैब संचालकों ने डॉक्टरों की मांग के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। कथित बातचीत में कमीशन के बंटवारे और नियमित सैंपल उपलब्ध कराने की शर्तों पर चर्चा हुई।
एक अन्य बातचीत में मरीजों को मेडिकल कॉलेज से निजी अस्पतालों में स्थानांतरित कराने और इसके बदले कमीशन मिलने की बात भी सामने आने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, एक मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराने पर चार हजार रुपये तक मिलने की चर्चा हुई।
यदि इस तरह का नेटवर्क वास्तव में संचालित हो रहा है, तो यह मरीजों के हितों के साथ गंभीर खिलवाड़ है। डॉक्टर और पैथोलॉजी सेंटर मरीज के उपचार की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। ऐसे में दोनों के बीच आर्थिक हितों का टकराव चिकित्सा व्यवस्था की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।
मरीजों के लिए क्यों खतरनाक है फर्जी मेडिकल रिपोर्ट?
किसी भी बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जांच और सही निदान से होती है। यदि जांच रिपोर्ट ही गलत तैयार की जाए, तो डॉक्टर का उपचार संबंधी निर्णय भी प्रभावित हो सकता है।
फर्जी रिपोर्ट के कारण मरीज को अनावश्यक दवाएं दी जा सकती हैं। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है और बार-बार महंगी जांच करानी पड़ सकती है। कुछ मामलों में गलत उपचार से वास्तविक बीमारी की पहचान में देरी होने का खतरा भी रहता है।
विशेष रूप से किडनी और लिवर से जुड़ी बीमारियों में गलत रिपोर्ट गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। इन अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित होने की आशंका बताकर मरीज और उसके परिवार को मानसिक दबाव में लाया जा सकता है।
स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर उठे सवाल
इस मामले ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। निजी पैथोलॉजी सेंटरों के पंजीकरण, तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता, जांच उपकरणों की गुणवत्ता और रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया की नियमित जांच बेहद जरूरी है।
स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि शिकायत मिलने पर संबंधित लैबों की जांच कराई जाए। जरूरत पड़ने पर मूल सैंपल, जांच रिकॉर्ड, मशीनों के डेटा और जारी की गई रिपोर्ट का मिलान किया जाए। यदि रिपोर्ट में जानबूझकर हेरफेर या मरीजों के साथ धोखाधड़ी की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
साथ ही, अस्पतालों में मरीजों को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि उनकी जांच किस प्रयोगशाला में की जा रही है और रिपोर्ट किस योग्य विशेषज्ञ की निगरानी में तैयार हुई है।
मरीज कैसे बचें ऐसी धोखाधड़ी से?
स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सामान्य सलाह है कि किसी गंभीर बीमारी की रिपोर्ट आने पर घबराकर तुरंत बड़ा आर्थिक या चिकित्सकीय फैसला न लें। यदि मरीज की हालत स्थिर है और रिपोर्ट लक्षणों से मेल नहीं खाती, तो डॉक्टर से दोबारा मूल्यांकन कराने तथा विश्वसनीय दूसरी लैब में जांच कराने पर विचार किया जा सकता है।
मरीजों को जांच की मूल रिपोर्ट, लैब का नाम, पंजीकरण संबंधी जानकारी और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए। किसी भी रिपोर्ट में असामान्य परिणाम आने पर उसका चिकित्सकीय मूल्यांकन जरूरी है।
हालांकि, यदि मरीज की हालत गंभीर है, सांस लेने में परेशानी है, बेहोशी है या अन्य आपातकालीन लक्षण हैं, तो दूसरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
जांच और जवाबदेही जरूरी
उत्तर प्रदेश में सामने आया यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक चेतावनी की तरह है। पैथोलॉजी रिपोर्ट मरीज के इलाज का आधार होती है और उसमें किसी भी तरह की जानबूझकर की गई छेड़छाड़ बेहद गंभीर विषय है।
फिलहाल सामने आए आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि, संबंधित संस्थानों का पक्ष और प्रशासनिक कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। जांच में दोष साबित होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मरीजों की जान और सेहत से जुड़े फैसले भी कमीशन के आधार पर लिए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई से ही मिल सकता है।
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