दिव्यांगजनों के लिए संयुक्त मोबाइल कोर्ट का आयोजन

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कम शब्दों में कहें तो, दिव्यांगजनों की समस्याओं हेतु समर्पित एक संयुक्त मोबाइल कोर्ट का आयोजन आगामी सितंबर 2026 में होगा। यह कदम उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लाभ को सुनिश्चित करेगा।

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। दिव्यांगजनों की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से एक अनोखा कदम उठाया जा रहा है। संयुक्त मोबाइल कोर्ट का आयोजन आगामी सितंबर 2026 में जनपद में किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन एवं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखंड के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को विधिक संरक्षण और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

समस्याओं का त्वरित समाधान

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय ने सभी जनपदों में इस मोबाइल कोर्ट के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। इससे दिव्यांगजन अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। यह व्यवस्था दिव्यांगजनों के अधिकारों को सशक्त बनाने और उनके लिए निर्धारित सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

जानकारी का प्रचार-प्रसार

जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, दीपांकर घिल्डियाल ने सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में दिव्यांगजनों, दिव्यांग संगठनों एवं अन्य संबंधित हितधारकों को कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही, दिव्यांगजनों की समस्याओं से संबंधित आवश्यक जानकारी, जिसमें मोबाइल नंबर भी शामिल है, को एकत्रित करने का निर्देश भी दिया गया है।

कार्यक्रम की प्रक्रिया और गतिविधियाँ

इस संयुक्त मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजन अपने अधिकारों, सरकारी योजनाओं, सहायक उपकरण, पुनर्वास, पेंशन और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त मामलों को सक्षम स्तर पर त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे मोबाइल कोर्ट की तिथि और स्थान के निर्धारण के बाद अधिक से अधिक संख्या में इसमें हिस्सा लें और अपनी समस्याएं प्रस्तुत करें। शिकायत पत्र के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को संलग्न करना अनिवार्य होगा। शिकायत पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारी के कार्यालय या जिला समाज कल्याण विभाग में भी जमा किए जा सकते हैं।

आगामी सूचना

संयुक्त मोबाइल कोर्ट की तिथि, स्थान और अन्य आवश्यक विवरण निर्धारित होने के बाद इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। यह कदम दिव्यांगजनों के लिए एक सकारात्मक पहल साबित होगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा।

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टीम द ओड नैरी - साक्षी वर्मा