झारखंड सरकार का बड़ा निर्णय: उपभोक्ताओं को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली और पेयजल कनेक्शन
बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर झारखंड से आई है। झारखंड सरकार टाटा स्टील यूआईएसएल, सेल (बोकारो) और बीसीसीएल (धनबाद) जैसे बिजली आपूर्तिकर्ताओं के उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का लाभ दे सकती है। उन्होंने बताया कि यह आश्वासन शहरी विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राज्य विधानसभा में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और जेडी(यू) विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में हुई विधायी समिति की बैठक के दौरान दिया। राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति ने मामले का अध्ययन किया है और अन्य बिजली प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले पेयजल कनेक्शन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे लाभ देने की सिफारिश की है। इसे भी पढ़ें: झारखंड में बनने जा रहे हैं एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाईओवर और बड़े-बड़े राजमार्ग... 6350 करोड़ की परियोजनाओं का Nitin Gadkari करेंगे उद्घाटनरॉय ने एक बयान में कहा कि अब इस सिफारिश को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। रॉय के अनुसार, सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना (एसईआईएस) के प्रावधानों में संशोधन करने पर भी सहमति जताई है ताकि इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वैकल्पिक बनाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समिति ने विभिन्न इलाकों में पानी के कनेक्शन शुल्क की समीक्षा की है और सिफारिश की है कि शुल्क 7,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। रॉय ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।इसे भी पढ़ें: पूर्व हॉकी खिलाड़ी को सभी चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए: झारखंड के मुख्यमंत्रीउधर राज्य कर्मचारी बीमा योजना को लेकर भी सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। वर्तमान में लागू राज्य बीमा योजना को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने असंतोष जताया था और इसे पहले की तुलना में अधिक जटिल और महंगी बताया था। कर्मचारियों के सुझावों के आधार पर अब सरकार ने बीमा योजना के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता एक वरीय आईएएस अधिकारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वर्ग ‘क’ के सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दी गई इस योजना को अब ऐच्छिक बनाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर विचार के लिए भेजा जाएगा।
Team Odd Naari Reporter
झारखंड सरकार का बड़ा निर्णय: उपभोक्ताओं को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली और पेयजल कनेक्शन
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कम शब्दों में कहें तो झारखंड राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण आई है। राज्य सरकार ने संभावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और उपयोगी फैसला किया है, जिसके तहत टाटा स्टील यूआईएसएल, सेल (बोकारो) और बीसीसीएल (धनबाद) जैसे बिजली आपूर्तिकर्ताओं के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह जानकारी शहरी विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राज्य विधानसभा में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में आयोजित विधायी समिति की बैठक में साझा की है।
बैठक की मुख्य बातें
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने चर्चा की कि राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जिसने उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पेयजल कनेक्शन सहित अन्य लाभों की सिफारिश की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य वर्तमान महंगाई के दौर में नागरिकों को राहत प्रदान करना है।
सरयू राय का महत्वपूर्ण बयान
विधायक सरयू राय ने बैठक में कहा कि इस सिफारिश को अब राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना (एसईआईएस) में संशोधन के संबंध में सकारात्मक संकेत दिया है। यह संशोधन सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए योजना को वैकल्पिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पेयजल कनेक्शन के शुल्क की समीक्षा
बैठक में पानी के कनेक्शन शुल्क की समीक्षा भी की गई है। अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि कनेक्शन शुल्क 7,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे नागरिकों को एक राहत मिलेगी। रॉय ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि लोग जल और बिजली की सुविधाओं का लाभ आसानी से ले सकें।
भविष्य की योजनाएँ
सरकारी बीमा योजना को लेकर भी सकारात्मक विकास हो रहे हैं। कर्मचारियों ने वर्तमान में लागू योजना को जटिल और महंगी बताकर असंतोष व्यक्त किया था। अब राज्य सरकार ने इस योजना की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। वर्ग ‘क’ सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योजना को अब ऐच्छिक बनाने पर भी विचार हो रहा है।
सारांश
झारखंड सरकार का यह निर्णय न केवल आर्थिक राहत लेकर आएगा, बल्कि यह राज्य के लाखों नागरिकों के जीवन में सुधार करने का कार्य करेगा। बिजली और पेयजल के आसान और सस्ते उपलब्धता के इन प्रयासों से राज्य में विकास की गति बढ़ेगी। हमें उम्मीद है कि यह लाभकारी योजना जल्द लागू होगी और सभी उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा।
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