Good News: झारखंड सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, उपभोक्ताओं को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली और पेयजल कनेक्शन का लाभ
बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर झारखंड से आई है। झारखंड सरकार टाटा स्टील यूआईएसएल, सेल (बोकारो) और बीसीसीएल (धनबाद) जैसे बिजली आपूर्तिकर्ताओं के उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का लाभ दे सकती है। उन्होंने बताया कि यह आश्वासन शहरी विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राज्य विधानसभा में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और जेडी(यू) विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में हुई विधायी समिति की बैठक के दौरान दिया। राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति ने मामले का अध्ययन किया है और अन्य बिजली प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले पेयजल कनेक्शन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे लाभ देने की सिफारिश की है। इसे भी पढ़ें: झारखंड में बनने जा रहे हैं एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाईओवर और बड़े-बड़े राजमार्ग... 6350 करोड़ की परियोजनाओं का Nitin Gadkari करेंगे उद्घाटनरॉय ने एक बयान में कहा कि अब इस सिफारिश को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। रॉय के अनुसार, सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना (एसईआईएस) के प्रावधानों में संशोधन करने पर भी सहमति जताई है ताकि इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वैकल्पिक बनाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समिति ने विभिन्न इलाकों में पानी के कनेक्शन शुल्क की समीक्षा की है और सिफारिश की है कि शुल्क 7,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। रॉय ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।इसे भी पढ़ें: पूर्व हॉकी खिलाड़ी को सभी चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए: झारखंड के मुख्यमंत्रीउधर राज्य कर्मचारी बीमा योजना को लेकर भी सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। वर्तमान में लागू राज्य बीमा योजना को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने असंतोष जताया था और इसे पहले की तुलना में अधिक जटिल और महंगी बताया था। कर्मचारियों के सुझावों के आधार पर अब सरकार ने बीमा योजना के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता एक वरीय आईएएस अधिकारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वर्ग ‘क’ के सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दी गई इस योजना को अब ऐच्छिक बनाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर विचार के लिए भेजा जाएगा।
Team Odd Naari Reporter
Good News: झारखंड सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, उपभोक्ताओं को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली और पेयजल कनेक्शन का लाभ
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झारखंड राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रसन्न करने वाली खबर आई है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और नागरिकों के लाभ के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जो निश्चित रूप से लोगों के दैनिक जीवन को सरल करेगा। झारखंड सरकार ने टाटा स्टील यूआईएसएल, सेल (बोकारो) और बीसीसीएल (धनबाद) जैसे प्रमुख बिजली आपूर्तिकर्ताओं के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का लाभ देने की सिफारिश की है। यह योजना राज्य विधानसभा में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और जेडी(यू) विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में हुई विधायी समिति की बैठक के माध्यम से सामने आई है।
बैठक का सारांश
बैठक में शहरी विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति ने अन्य बिजली प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले पेयजल कनेक्शन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे लाभ देने की सिफारिश की है। यह निर्णय वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं।
सरयू राय का बयान
सरयू राय ने यह भी कहा कि अब इस सिफारिश को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना (एसईआईएस) के प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार किया है, ताकि इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वैकल्पिक बनाया जा सके। यह कदम कर्मचारियों की भलाई को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।
पेयजल कनेक्शन की समीक्षा
इस बैठक में, अधिकारियों ने विभिन्न इलाकों में पानी के कनेक्शन शुल्क की समीक्षा भी की है। रिपोर्ट के अनुसार, कनेक्शन शुल्क 7,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि नागरिकों के लिए एक राहत प्रदान करेगा। रॉय ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे लोग बिना किसी वित्तीय चिंताओं के बिजली और पानी की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
भविष्य की योजनाएँ
सरकार ने यह संकेत भी दिया है कि वह राज्य कर्मचारी बीमा योजना को लेकर आवश्यक परिवर्तन करेगी। पहले से ही जटिलता और लागत के चलते, कई कर्मचारियों ने इससे असहमति जताई थी। अब इस योजना को कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार और अधिक सरल बनाया जाएगा। यह सभी वर्ग ‘क’ सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दी गई थी, लेकिन अब इसे ऐच्छिक बनाने पर विचार किया जा रहा है।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार के ये कदम न केवल आर्थिक राहत प्रदान करेंगे, बल्कि राज्य के लाखों नागरिकों के जीवन में सुधार लाने का कार्य करेंगे। बिजली और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के इन प्रयासों से राज्य में विकास की गति बढ़ेगी। हमें उम्मीद है कि यह योजना जल्द ही लागू होगी और सभी उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
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