उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक फैसला: मदरसा बोर्ड समाप्त, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत की है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है, जिससे शिक्षा की नई दिशा में विकास की उम्मीद बंधी है।

उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सरकार की यह पहल गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस अवसर पर छात्रों को एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकें भी वितरित की गईं, जो शैक्षणिक स्तर में सुधार का प्रतीक हैं।

शिक्षा का समृद्ध इतिहास और भविष्य का नवाचार

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्म की समृद्ध परंपरा को धारित करता है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शिक्षा का यह मॉडल देश के अन्य हिस्सों के लिए एक आदर्श स्थापित करने में मदद करेगा।

उन्होंने बताते हुए कहा कि यह प्राधिकरण कोई सामान्य संस्था नहीं, बल्कि सभी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने वाला एक कार्यक्रम है। धामी ने जोर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अवसर सुनिश्चित करना राज्य सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है।

आधुनिक तकनीक और शिक्षा

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान युग ऊँचाई पर ज्ञान, नवाचार एवं तकनीक का है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चों को AI, मशीन लर्निंग और डिजिटल तकनीक से अवगत कराना आवश्यक है, ताकि वे विश्व की प्रगति में पीछे न रहें।

प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य किसी भी धार्मिक समुदाय की पहचान या सांस्कृतिक परंपराओं को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। बच्चों को अपनी जड़ों से जुड़े रहकर विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और कौशल विकास में दक्ष बनाना है।

नई व्यवस्था और शिक्षा के लक्ष्यों की दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और जागरूक समाज का निर्माण करने का एक रास्ता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नयी व्यवस्था से सभी समुदायों और वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने शिक्षा के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। यह नीति केवल डिग्री तक सीमित नहीं, बल्कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देती है।

आधुनिक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि उत्तराखंड सरकार डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाएँ, कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, ताकि युवा भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें।

उन्होंने कहा कि यह प्राधिकरण केवल मान्यता देने वाली संस्था नहीं होगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और पारदर्शी व्यवस्था का एक मजबूत आधार बनेगा। आज जिन शिक्षण संस्थानों को प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं, वे नई सोच और दिशा में देश की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत की विविधता में एकता

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत की बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है। विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद, भारतीयता सभी को जोड़ने की शक्ति रखती है। इसलिए राज्य सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए कार्यशील है।

इस ऐतिहासिक बदलाव की ओर अग्रसर होकर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना के माध्यम से शिक्षा के विकास की नींव रखी है। यकीनन, यह निर्णय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाएगा बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को भी उज्ज्वल बनाएगा।

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— टीम द ओड नारी (सुमना देवी)