उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के कार्यों में बड़े बदलाव
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Team Odd Naari Reporter
उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के कार्यों में बड़े बदलाव
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हाल ही में उत्तराखंड राज्य प्रशासन में हुए बदलावों के तहत कई भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इस पुनर्गठन का उद्देश्य विभिन्न विभागों के प्रबंधन को अनुकूलित करना और शासन की दक्षता को बढ़ाना है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन स्थानीय प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण जनता और राजनीतिक सर्कल्स में खासी चर्चा का विषय बन गया है।
प्रमुख परिवर्तन
नवीनतम अपडेट के अनुसार, कई जनपद न्यायाधीशों (डीएम) को नई जिम्मेदारियों के साथ फिर से नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:
- आईएएस धीराज को पर्यटन विभाग के कार्यभार सौंपा गया है, जो राज्य के विकास में एक अहम क्षेत्र है।
- आईएफएस पराग को अल्पसंख्यक विभाग का कार्यभार दिया गया है, जहां उनका मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए ठोस नीतियों का निर्माण करना होगा।
- स्वाति को पौड़ी का नया डीएम बनाया गया है।
- प्रतीक जैन को रुद्रप्रयाग का नया डीएम नियुक्त किया गया है।
- मनीष को चंपावत का नया डीएम बनाया गया है।
- उत्तरकाशी के लिए मेहरबान सिंह बिष्ट को ऊर्जा, सहकारिता और उरेडा का कार्यभार सौंपा गया है।
हालिया घटनाक्रम
इन बदलावों के अतिरिक्त, राज्य में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद आईएएस सोनिका से Ucada की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। यह घटना स्थानीय प्रशासन में उच्च कार्यप्रदर्शन की अपेक्षा को दर्शाती है और अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को उजागर करती है। इसके साथ ही, दीप्ति सिंह को शिक्षा महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राज्य की प्राथमिकता को दर्शाता है।
नवीन नियुक्तियाँ
पीसीएस अधिकारियों के मध्य महत्वपूर्ण स्थानान्तरण पर भी चर्चा की जा रही है। जैसे:
- शिव कुमार बरनवाल को UKSSSC का सचिव नियुक्त किया गया है।
- रामजी शरण शर्मा को अल्मोड़ा का सीडीओ नियुक्त किया गया है।
- ऋषिकेश के नगर आयुक्त शैलेन्द्र सिंह नेगी को एडीएम नैनीताल बनाया गया है, जबकि गोपाल राम बिनवाल को नगर आयुक्त ऋषिकेश बनाया गया है।
निष्कर्ष
ये परिवर्तन राज्य प्रशासन में गतिशील तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकारी अब अनेक चुनौतियों का सामना करने और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। ये बदलाव न केवल प्रशासनिक दक्षता को सुधारने की उम्मीद रखते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जाएँ। आगे के अपडेट्स के लिए यहाँ क्लिक करें।
यह समाचार राज्य के प्रशासनिक ढांचे में निहित गहरे परिवर्तन को दर्शाता है, जो स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
लेखिका: प्रिया मौर्य
टीम द ओड नारी
