आईटी पार्क का जलभराव होगा खत्म! 38 करोड़ का मेगा प्लान तैयार, रिस्पना भी संवरेगी

देहरादून: सहस्रधारा स्थित आईटी पार्क क्षेत्र में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए करीब 38 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। वहीं, राजपुर क्षेत्र में रिस्पना नदी के जीर्णोद्धार, रिवरफ्रंट और इको पार्क के विकास पर 2.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को संबंधित विभागों और विशेषज्ञों के साथ बैठक हुई। इसमें आईटी पार्क के ड्रेनेज सिस्टम और रिस्पना नदी के विकास से जुड़ी कार्ययोजनाओं का तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया गया। विशेषज्ञों ने सर्वेक्षण के आधार पर जलभराव की समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित योजना की जानकारी दी।

38 करोड़ के ड्रेनेज प्लान को शासन भेजने के निर्देश

जिलाधिकारी ने आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए तैयार करीब 38 करोड़ रुपये की कार्ययोजना शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान केवल अस्थायी इंतजाम तक सीमित नहीं होना चाहिए। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों और बारिश के पानी के प्रवाह का वैज्ञानिक आकलन करते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे भविष्य में जलभराव की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो।

रिस्पना रिवरफ्रंट और इको पार्क पर खर्च होंगे 2.74 करोड़

बैठक में राजपुर क्षेत्र में रिस्पना नदी के कैनाल, रिवरफ्रंट और इको पार्क विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। इसके लिए करीब 2.74 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। जिलाधिकारी ने जिला योजना और जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड से धनराशि स्वीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने को कहा।

विशेषज्ञों ने तकनीकी सर्वे के आधार पर तैयार किया प्रस्ताव

जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई विभाग के माध्यम से चयनित कंसल्टेंसी के विशेषज्ञों को आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव के कारणों का तकनीकी सर्वेक्षण कर समाधान की कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी क्रम में एनआईवीवी कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रतिनिधियों ने ड्रेनेज सिस्टम और रिस्पना नदी के जीर्णोद्धार से संबंधित प्रस्तावों का विस्तृत प्रजेंटेशन दिया।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, सिंचाई विभाग के अधिकारी ई.आर. पुरुषोत्तम, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार और कंसल्टेंसी के प्रतिनिधियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।