यूआईआईडीबी को मिली केवल 45 एकड़ भूमि, सरकार ने किया स्पष्टीकरण

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कम शब्दों में कहें तो यूआईआईडीबी को अब तक मात्र 45 एकड़ भूमि ही मिली है, जबकि 7,000 बीघा भूमि आवंटन की खबर को सरकार ने गलत बताया है।

देहरादून। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी एवं जनसंगठनों द्वारा उठाए गए आरोपों के जवाब में, प्रमुख सचिव एवं यूआईआईडीबी के प्रबंध निदेशक आर. मीनाक्षी सुंदरम ने स्पष्ट किया है कि यूआईडीबी को केवल 45 एकड़ भूमि मिली है। इस संदर्भ में उन्हें यह भी कहना पड़ा कि 7,000 बीघा भूमि आवंटन का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है।

उन्होंने कहा, "उत्तराखंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड (यूआईआईडीबी) की कार्यप्रणाली को लेकर कई गलत सूचनाएं सामने आई हैं, जिन्हें स्पष्ट करना अनिवार्य है ताकि कोई भ्रम उत्पन्न न हो। वर्तमान में यूआईआईडीबी को केवल चिह्नित भूमि में से 45 एकड़ भूमि ही उपलब्ध हुई है।"

यूआईआईडीबी का उद्देश्य

यूआईआईडीबी का गठन राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने और सरकारी संसाधनों का सुनियोजित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। सुंदरम ने बताया कि उनका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को दोगुना करना है। इसके लिए उन्हें यह आवश्यक समझा गया कि निवेशकों को आवश्यक सुविधाओं के साथ उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाए।

सुंदरम ने कहा, "राज्य में विभिन्न निवेश प्रस्ताव आए हैं, और उन्हें धरातल पर उतारना महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था बना रहे हैं।"

सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा

राज्य में औद्योगिक, विनिर्माण, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, शिक्षा पर ध्‍यान केंद्रित किया जा रहा है। यूआईडीबी का उद्देश्य यही है कि सभी संबंधित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं बड़े स्तर के पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए।

सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड एक प्रमुख पर्यटन एवं वेलनेस डेस्टिनेशन बनने की पूरी संभावनाएं रखता है। निवेश की आवश्यकता है ताकि राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हो सके। उन्होंने कहा कि, "वहां उच्च गुणवत्ता वाले होटल और रिसॉर्ट के क्षेत्र में भी निवेश की आवश्यकता है।"

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश

सुंदरम ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र है, और राज्य सरकार का प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े और गुणवत्तापूर्ण पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। इससे यहां उच्च शिक्षा के साधन बढ़ेंगे और युवक को बेहतर अवसर मिलेंगे।

भविष्य की योजनाएं

उम्मीद की जा रही है कि यूआईआईडीबी आगामी वर्षों में सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो, ताकि राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए जा सकें।

सभी प्रक्रियाएं नियमों और पारदर्शिता के अनुरूप संचालित की जा रही हैं, और यूआईआईडीबी को मिली भूमि का उपयोग नियमानुसार किया जाएगा।

एक निष्कर्ष के रूप में, सुंदरम ने सभी से अपील की कि वे आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करें और किसी भी गलतफहमी से बचें। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों का अनुकूल एवं प्रभावी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।

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