देहरादून में सड़क खोदकर छोड़ने वालों का हुआ खेल खत्म! DM ने 15 दिन में काम पूरा करने के लिए उठाया बड़ा कदम

कम शब्दों में कहें तो: देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सड़क खोदने वाले ठेकेदारों पर नकेल कसते हुए उन्हें 15 दिन में सभी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। अब जनसुरक्षा से समझौता नहीं होगा।

देहरादून। देहरादून में चल रहे रोड कटिंग और निर्माण कार्यों में लगातार बढ़ती समस्याओं के बीच जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि जनता की सुरक्षा और सुविधा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी चल रहे कार्यों को मैनपावर बढ़ाते हुए युद्धस्तर पर पूरा करने के आदेश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में रोड कटिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे रोड कटिंग कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए।

10 से 25 सितंबर तक चलेगा विशेष अभियान

डॉ. चौहान ने बताया कि 10 से 25 सितंबर 2026 तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत सभी रोड कटिंग और निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि निर्धारित समयसीमा का पालन किया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी सड़क अनावश्यक रूप से लंबे समय तक खोदी नहीं जानी चाहिए और काम खत्म होते ही सड़क की मरम्मत और पुनर्स्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह जनता की सामान्य यातायात व्यवस्था और दिनचर्या को प्रभावित होने से रोकने के लिए किया जा रहा है।

रोड कटिंग का काम अधिकतम 15 दिन में पूरा करना होगा

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन संस्थाओं को रोड कटिंग की अनुमति दी गई है, उनसे कार्य पूरा करने की स्पष्ट समयसीमा तय की जाएगी। अनुमत कार्य कुल मिलाकर 15 दिन के भीतर पूरा होना अनिवार्य है।

इस अवधि में कार्य पूरा नहीं करने वाली संस्थाओं या विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। डॉ. चौहान ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता और समयसीमा दोनों का विशेष ध्यान रखा जाए।

अब बिना संस्तुति नहीं मिलेगी रोड कटिंग की अनुमति

जिलाधिकारी ने रोड कटिंग की नई अनुमतियों को लेकर भी विशेष निर्देश दिए हैं। अब से रोड कटिंग की अनुमति संबंधित उप जिलाधिकारी (SDM), पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO), यातायात और अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग की संस्तुति के आधार पर ही दी जाएगी।

अनुमति देने से पहले संबंधित क्षेत्र की यातायात व्यवस्था, जनसुविधा, सुरक्षा और सड़क की स्थिति का समुचित परीक्षण किया जाएगा।

कंट्रोल रूम से होगी रोजाना मॉनिटरिंग

जिलाधिकारी ने सड़क कटिंग कार्यों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम से प्रतिदिन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक कार्य की रोजाना प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। कार्य में अनावश्यक देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्था को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

सीमाद्वार में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान

बैठक में सीमाद्वार क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली गई है और इसे शासन को भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

डॉ. चौहान ने इससे पहले सीमाद्वार क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को DPCR तैयार करने के निर्देश दिए थे।

विकास कार्यों में जनसुविधा और सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता

जिलाधिकारी ने कहा कि शहर की सड़कों और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय अनिवार्य है। निर्माण कार्यों के दौरान नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्य निर्धारित समयसीमा, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप हुए सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग ओ.पी. सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात जगदीश पंत, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार और संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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सादर, टीम द ओड्ड नारी
अनामिका शर्मा