देहरादून के DM आशीष चौहान की सख्त चेतावनी: बैंकों के खिलाफ कार्रवाई का कड़ा संदेश

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिलाधीन बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वे जनता को परेशान करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. आशीष चौहान की सख्ती

देहरादून में हाल ही में आयोजित एक त्री-मासिक समीक्षा बैठक में, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बैंकों और NBFCs की कार्यप्रणाली पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के प्रति लापरवाही और मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले का पैसा जिला विकास में निवेश होना चाहिए और बैंकों को रोजगारपरक योजनाओं को ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

DLRC-DCC बैठक में बैंकों को चेताया गया

गुरुवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (DLRC) एवं जिला सलाहकार समिति (DCC) की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में, DM ने बैंकों के अधिकारियों को चेतावनी दी कि अनावश्यक परेशानी और लापरवाही को बंद करें। उन्होंने कहा कि यदि बैंक अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

NBFCs को चेतावनी: गरीबों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं

बैठक में, जिलाधिकारी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को ऋण के नाम पर कर्ज के जाल में फंसाना और उनके घरों का नीलाम करने जैसी गतिविधियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ऋण वसूली या वित्तीय अनियमितताओं के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शो-कॉज नोटिस: बंधन, इंडसइंड और आईडीएफसी बैंक

बैठक में उपस्थित न रहने वाले बैंकों पर भी सख्त रुख अपनाया गया। बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी बैंक का कोई प्रतिनिधि वहां उपस्थित नहीं था, जिस पर DM ने इन बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

SBI का Credit Deposit Ratio

बैठक के दौरान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का Credit Deposit Ratio (CD Ratio) सबसे कमजोर पाया गया। SBI का CD रेशियो केवल 21.73 प्रतिशत था, जबकि कृषि क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले उन्होंने केवल 28.53 प्रतिशत ऋण ही वितरित किया।

DM ने कहा कि देहरादून के निवासियों की जमा पूंजी का उपयोग जिले के विकास में होना चाहिए, न कि इसे अन्य स्थानों पर निवेश किया जाना चाहिए।

स्वरोजगार योजनाओं में लंबित आवेदन

डीएम ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, और राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के लंबित आवेदनों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि पात्र आवेदकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए और अस्वीकृति की स्थिति में स्पष्ट कारण दिए जाएं।

आरबीआई मानकों के नीचे देहरादून के बैंक

लीड बैंक अधिकारी संजय भोटिया ने बताया कि मार्च 2026 तक देहरादून जिले का औसत CD Ratio 42.69 प्रतिशत रहा, जो पिछले दिसंबर की तुलना में 0.45 प्रतिशत अधिक था। हालांकि, जिले के छह बड़े बैंक अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनिवार्य मानक 40 प्रतिशत से नीचे हैं। इनमें शामिल हैं:

• SBI
• PNB
• Union Bank
• UCO Bank
• IDBI Bank
• Bank of Baroda (BOB)

डिजिटल बैंकिंग और स्वरोजगार योजना में प्रगति

बैठक में बताया गया कि जिले के 921 एटीएम में से 916 सक्रिय हैं, और 95.98 प्रतिशत नागरिक डिजिटल लेनदेन से जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत निर्धारित 650 लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले 751 आवेदकों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, जो जिले के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि है।

बैठक में प्रमुख उपस्थित रहे

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, लीड बैंक अधिकारी संजय भोटिया, आरबीआई के एलडीओ अवनेश्वर सिंह, नाबार्ड के डीडीएम प्रदीप राम और अन्य विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद थे।

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सादर,

टीम द ऑड नारी, सिया शर्मा