उत्तराखंड में बाहरी एजेंसियों द्वारा भर्तियों का विवाद: आरआरपी ने दी आंदोलन की धमकी
देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग (Uttarakhand Education Department) में बाहरी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से की जा रही भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने इसका जोरदार विरोध किया है और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि ऐसी भर्तियां रोकी नहीं गईं तो आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा विभाग की भर्तियों […] The post गजब: राज्य की एजेंसी छोड़ बाहरी एजेंसियों को भर्तियों का ठेका। आरआरपी का विरोध appeared first on पर्वतजन.
Team Odd Naari Reporter
उत्तराखंड में बाहरी एजेंसियों द्वारा भर्तियों का विवाद: आरआरपी ने दी आंदोलन की धमकी
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बाहरी एजेंसियों के माध्यम से की जा रही भर्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। न केवल यह प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, बल्कि इसे लेकर राजनीतिक विरोध भी तेज हो गया है।
भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल
देहरादून में स्थित उत्तराखंड शिक्षा विभाग (Uttarakhand Education Department) ने बाहरी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भर्तियों का ठेका देने का निर्णय लिया है, जो कि राज्य की आम जनता के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इसकी जानकारी के बाद, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी (RRP) ने इस निर्णय का जोरदार विरोध किया है। पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि ऐसी भर्तियों को रोका नहीं गया, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
आरआरपी की चेतावनी
आरआरपी के नेताओं का मानना है कि ये भर्तियाँ राज्य की एजेंसियों को दरकिनार कर बाहरी एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं, जो कि न केवल पारदर्शिता की समस्या उत्पन्न करता है, बल्कि स्थानीय युवा श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि "राज्य के युवाओं को रोजगार देने का काम राज्य सरकार का है, न कि बाहरी एजेंसियों का। यदि सरकार ने तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं की, तो हम सड़कों पर उतरेंगे।"
स्थानीय युवाओं की नाराजगी
उत्तराखंड के कई युवा जो नौकरी की खोज में हैं, उन्होंने भी इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई है। उनकी मान्यता है कि बाहरी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ठेका देने से, स्थानीय योग्यता और प्रतिभा की अनदेखी की जा रही है। शिक्षा विभाग की भर्तियों में पारदर्शिता और स्थानीय युवाओं के लिए अवसरों की सुनिश्चितता आवश्यक है।
क्या हो सकता है आगे?
चिंताजनक बात यह है कि यदि सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो निसंदेह अलग-अलग राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत हो सकती है। लोग इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाने और सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। यह भी संभव है कि अन्य राजनीतिक दल भी आरआरपी की सहायता करने के लिए आगे आएं।
इस पूरे मामले में, सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए एक ठोस निर्णय लेना होगा, ताकि स्थानीय लोगों की चिंताओं का समाधान किया जा सके। साथ ही, शिक्षा विभाग में रोजगार प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ लागू किया जा सके।
अंत में, यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इस विवाद का समाधान जल्द से जल्द तय करे, ताकि कोई राजनीतिक अस्थिरता न उत्पन्न हो।
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सादर,
टीम द ओड नारी
