48.80 लाख लोगों को मुफ्त में मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहितैषी निर्णय लिए हैं। इनमें 'स्वामित्व योजना' के तहत लाखों परिवारों को उनकी आबादी वाली जमीन के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज देने का निर्णय शामिल है। इसके अलवा, सरकारी स्कूलों के बच्चों को सीधे सिली-सिलाई ड्रेस प्रदान करने का भी बड़ा फैसला किया गया है।
Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - The Odd Naari

स्वामित्व योजना का महत्व

मध्य प्रदेश सरकार ने 'स्वामित्व योजना' को लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 48.80 लाख संपत्तियां मुफ्त में रजिस्ट्री की जा सकेंगी। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को अपनी संपत्तियों के स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध कराना है, जो उन्हें बैंक लोन जैसी वित्तीय सुविधाओं तक आसानी से पहुंच प्रदान करेगा।

मुफ्त रजिस्ट्री का विस्तार

• 3800 करोड़ का खर्च: प्रदेश में लगभग 55 जिलों में ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से संपत्तियों का चिह्नांकन किया गया था। इसके अंतर्गत 48.80 लाख निजी संपत्तियों और 19 लाख सरकारी संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, जिस पर लगभग 3800 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।
• बैंक लोन मिलना होगा आसान: प्रशासन का दावा है कि रजिस्ट्री के दस्तावेज मिलने के बाद ग्रामीण आसानी से बैंक से लोन ले सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम मध्य प्रदेश को इस दिशा में देश का पहला राज्य बना सकता है।

स्कूली छात्रों को मिलेगी सिली-सिलाई यूनिफॉर्म

कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को सिली-सिलाई यूनिफॉर्म सीधे उपलब्ध कराई जाएगी।

• व्यवस्था में बदलाव का कारण: पहले सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए छात्रों के खातों में पैसे भेजती थी, जिसका कई बार दुरुपयोग हुआ था। अब सरकारी खर्च पर सीधे छात्रों को तैयार ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा।

विधायकों को आवास किराए के लिए वित्तीय सहायता

भोपाल में विधायकों की भौतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 27 विधायकों को हर महीने 40,000 रुपये आवास किराए के रूप में दिए जाएंगे। यह निर्णय पुराने विधायक विश्राम गृह को तोड़कर नई इमारत बनाने की वजह से लिया गया है।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले

• तालाब की मिट्टी का परिवहन: राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने का निर्णय किया है। अब किसान गर्मी में अपनी तालाबों की मिट्टी को खेतों तक ले जा सकेंगे।
• ‘गोरस’ मोबाइल ऐप लॉन्च: प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 'गोरस ऐप' लॉन्च किया गया है, जो पशुपालकों को मौसम के साथ-साथ पशु आहार की जानकारी देगा।
• पीएम सूर्यघर योजना: प्रदेश में 6 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
• यूसीसी पर चर्चा: समान नागरिक संहिता पर सुझाव लेने के लिए प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी की जाएगी।

कम शब्दों में कहें तो, मध्य प्रदेश सरकार के ये निर्णय न केवल भूमि के स्वामित्व को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि राज्य के लोगों को शिक्षा, आवास और कृषि से संबंधित कई सुविधाएं भी प्रदान करेंगे।

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं: The Odd Naari

सादर,
टीम द ओड नारी - प्रिया शर्मा