हरिपुर ज़मन सिंह इंटर कॉलेज के लिए DMF से 3 करोड़ का नए भवन निर्माण की मांग

हल्द्वानी/नैनीताल। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए मिलने वाली जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) की धनराशि को स्थानीय जरूरतों पर खर्च करने की मांग तेजी से उठाई जा रही है। वर्तमान में, नैनीताल जिले के राजकीय इंटर कॉलेज हरिपुर ज़मन सिंह का मामला DMF के दरवाजे तक पहुँच चुका है। किसान मंच उत्तराखंड ने इस विद्यालय के लिए लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से एक तीन मंजिला भवन बनाने की मांग की है, जिसे आगामी DMF बैठक में प्रस्तावित किया जाएगा।

इस मांग के संदर्भ में, किसान मंच उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष किसान पुत्र कार्तिक उपाध्याय ने प्रभारी जिला खान अधिकारी नैनीताल नवीन सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के दौरान, उन्होंने विद्यालय की वर्तमान स्थिति, छात्र संख्या की निरंतरता, और क्षेत्र में चल रही खनन गतिविधियों का मुद्दा उठाया।

छात्रों की संख्या और विद्यालय की स्थिति

किसान मंच का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेज हरिपुर ज़मन सिंह में पिछले पांच वर्षों से छात्र संख्या लगभग 400 के आसपास बनी हुई है। 2018 में 364, 2019 में 386, 2020 में 424, 2021 में 429, और 2022 में 406 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह, जब प्रदेश के कई सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या घटने की चिंता है, इस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि इसे महत्वपूर्ण बनाती है।

नए भवन की आवश्यकता

कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि इस विद्यालय में पर्याप्त कक्षाओं और एक बेहतर भवन की आवश्यकता है। बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नया भवन एक अत्यावश्यक कदम है। उन्होंने तीन करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित तीन मंजिला भवन को शिक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश के तौर पर देखा।

किसान मंच ने हरिपुर ज़मन सिंह और उसके आसपास के क्षेत्रों को स्टोन क्रेशर, खड़िया भंडारण और अन्य खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र बताया है, और DMF से विद्यालय भवन के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की मांग की है। मंच का तर्क है कि जहां खनिज गतिविधियों का पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पड़ता है, वहां DMF की आपकी राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

DMF का प्रबंधन और प्रस्ताव

प्रभारी जिला खान अधिकारी नवीन सिंह के साथ हुई बातचीत में किसान मंच को बताया गया कि DMF से संबंधित प्रस्तावों पर धनराशि उपलब्ध कराने का अंतिम निर्णय जिलाधिकारी स्तर से होता है। कार्तिक उपाध्याय ने अनुरोध किया कि ज्ञापन को जिला खान अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल तक पहुंचाया जाए ताकि आगामी DMF बैठक में हरिपुर ज़मन सिंह के नए भवन का प्रस्ताव रखा जा सके।

किसान मंच ने इस मुद्दे को और जोरदार तरीके से उठाने के लिए जिलाधिकारी नैनीताल से जल्द ही मुलाकात करने की योजना बनाई है, जिसमें विद्यालय का नया भवन बनाने के लिए लगभग तीन करोड़ रुपये की धनराशि की मांग की जाएगी।

DMF की धनराशि का उपयोग

मुलाकात के दौरान, DMF की पूर्व में खर्च की गई धनराशि को लेकर सवाल उठाए गए। कार्तिक उपाध्याय ने दावा किया कि किसान मंच ने नैनीताल जिले में DMF से हुए विभिन्न खर्चों के दस्तावेज जुटा लिए हैं। संगठन यह मुद्दा बार-बार उठाता रहा है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों को DMF की धनराशि से कितनी प्राथमिकता मिल रही है।

किसान मंच के अनुसार, यदि DMF से विकास कार्यों पर लाखों रुपये खर्च किए जा सकते हैं, तो खनन प्रभावित क्षेत्रों के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नया भवन भी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए मंच ने ग्राम प्रधानों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों से भी एकजुट होने की अपील की है।

स्थानीय विकास की बातें

कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों को सिर्फ खनन गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों का सामना नहीं करना चाहिए। DMF के माध्यम से इन क्षेत्रों की विकास की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हरिपुर ज़मन सिंह इंटर कॉलेज के लिए नए भवन की मांग को किसान मंच ने इसी आधार पर प्रशासन के सामने रखा है।

कम शब्दों में कहें तो, किसान मंच के प्रयासों से हरिपुर ज़मन सिंह इंटर कॉलेज के नए भवन के लिए DMF से तीन करोड़ रुपये की मांग उठाई गई है, जो कि क्षेत्र में शिक्षा को नई दिशा देने का एक अवसर हो सकता है।

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सादर,

ज्योति आर्य

Team The Odd Naari