उत्तराखंड कैबिनेट के नए फैसले: सरकार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में पारित प्रस्तावों का प्रभाव शिक्षा, पर्यटन, कर्मचारी हित, कौशल विकास और प्रशासनिक व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ेगा। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन निर्णयों की जानकारी दी। ब्रेकिंग न्यूज, दैनिक अपडेट और विशेष कहानियाँ - द ओड नारी

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1. पिथौरागढ़ में बनेगा ‘नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान’

कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में ‘नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान’ की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह शिक्षण संस्थान क्षेत्र की तकनीकी शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ेगा।

2. उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग नियमावली-2026 को मंजूरी

राज्य में रिवर राफ्टिंग गतिविधियों को व्यवस्थित और नियमानुसार संचालित करने के लिए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इससे पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलेगी और सुरक्षा मानकों में भी सुधार होगा।

3. अक्षय पात्र किचन का होगा विस्तार

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित अक्षय पात्र किचन का विस्तार अब श्रीनगर तक किया जाएगा। इससे इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी मध्याह्न भोजन की सुविधा मिलेगी, जो विद्यार्थियों के पोषण के लिए आवश्यक है।

4. वर्क चार्ज कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ

कैबिनेट ने कार्य भंडारण (वर्क चार्ज) कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है। इससे संबंधित कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा और वेतनमान में समानता का अस्तित्व स्थापित होगा।

5. कौशल विकास और सेवायोजन विभाग का एकीकरण

सरकारी योजनाओं के बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कौशल विकास विभाग और सेवायोजन विभाग का एकीकरण किया जा रहा है। इस निर्णय से बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

6. बग्गा-54, बापूग्राम और बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाना

कैबिनेट ने बग्गा-54, बापूग्राम और बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिससे विकास योजनाओं का लाभ स्थानीय निवासियों तक पहुँच सके।

7. मदरसों की आर्थिक सहायता समाप्त करना

कैबिनेट ने मदरसों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को समाप्त करने का निर्णय लिया है, स्पष्ट करते हुए कि मान्यता समाप्त होने के बाद आर्थिक सहायता का प्रावधान समाप्त किया जा रहा है। यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में नया मोड़ लाने में सहायक हो सकता है।

8. अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के लिए अलग बजट

राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की संचालन के लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा, जिससे प्राधिकरण का कार्यकारी ढांचा मजबूती प्राप्त कर सके।

कई क्षेत्रों पर पड़ेगा असर

धामी सरकार के इन फैसलों का प्रभाव शिक्षा, पर्यटन, कर्मचारी कल्याण, कौशल विकास, अल्पसंख्यक शिक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। सरकार के अनुसार, इन निर्णयों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और व्यवस्थाओं का संचालन और भी बेहतर होगा।

कम शब्दों में कहें तो, धामी कैबिनेट के ये निर्णय उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इन निर्णयों के लागू होने से न केवल शिक्षा, बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। अधिक अपडेट के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें.

सादर,

टीम द ओड नारी