सीएम धामी का बड़ा तोहफ़ा: श्रमिकों को 25 करोड़ की डीबीटी सहायता।8,299 आवेदन निपटाए गए
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए करीब 25 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए उनके बैंक खातों में भेजी है। यह राशि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई। कुल 8,299 आवेदनों का ऑनलाइन […] The post सीएम धामी का बड़ा तोहफ़ा: श्रमिकों को 25 करोड़ की डीबीटी सहायता।8,299 आवेदन निपटाए गए appeared first on पर्वतजन.
Team Odd Naari Reporter
सीएम धामी का बड़ा तोहफ़ा: श्रमिकों को 25 करोड़ की डीबीटी सहायता।8,299 आवेदन निपटाए गए
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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लगभग 25 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की है। यह राशि विशेष रूप से उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदान की गई है।
डीबीटी से मिली राहत
सीएम धामी की इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अंतर्गत कुल 8,299 आवेदनों का निराकरण किया गया है, जहां श्रमिकों को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है।
योजनाओं का उद्देश्य
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह विभिन्न प्रकार के सुरक्षा रिटायरमेंट योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। भारत में श्रमिकों की स्थिति को मजबूत करना और उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देना इस योजना की प्राथमिकता में शामिल है।
महत्वपूर्ण जानकारी
इस राशि का वितरण केवल उन श्रमिकों को किया गया है, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "हमारे श्रमिक हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें समय पर सहायता मिले।"
आगे का रास्ता
सीएम धामी की यह पहल उसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जहां स्थानीय प्रशासन और सरकार की नीतियों का प्रभाव श्रमिकों की ज़िन्दगी पर पड़ता है। भविष्य में और भी योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, जिससे श्रमिकों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
निष्कर्ष
11,000 से अधिक श्रमिकों को सीधे लाभान्वित करने वाली यह योजना सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। श्रमिक वर्ग के प्रति यह एक प्रेरणादायक कदम है, जिससे उनकी भलाई की दिशा में काम किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी भी इस काम में सक्रियता दिखा रहे हैं, जिससे श्रमिकों को जल्द से जल्द सभी सुविधाएं मिल सकें।
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