डिग्री अधूरी, रजिस्ट्रेशन गायब... फिर भी मिल गई पोस्टिंग! RTI के अनकहे सच

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल में सामने आए आरटीआई खुलासों ने विभाग की तैनाती प्रक्रिया के गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह मामला अब "पोस्टिंग सिंडिकेट" के समीप जाकर प्रशासनिक व्यवस्था की लज्जा को उजागर कर रहा है।

रिपोर्ट: संजय पांडे

देहरादून: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को एक बार फिर से विवादों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के संबंध में आरटीआई में प्राप्त दस्तावेजों ने विभाग की कार्यशैली और नियुक्तियों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। यह मामला अब कथित "पोस्टिंग सिंडिकेट" तक पहुंच गया है, जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है।

तैनाती में अनियमितताओं के आरोप

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी 30 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की सूची में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं:

• 16 डॉक्टरों के पास उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण नहीं है।
• 2 डॉक्टरों पर पीजी परीक्षा पास न करने का आरोप है।
• इसके बावजूद इन्हें महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है।

यह स्थिति चयन प्रक्रिया के पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उठाती है।

सिफारिशों की अनदेखी और अंतिम समय में बदलाव

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार:

• डीजी स्वास्थ्य और चिकित्सा सचिव की संस्तुतियों को नजरअंदाज किया गया है।
• 13 डॉक्टरों के तैनाती स्थल अंतिम समय में बदल दिए गए हैं।

इन घटनाओं से यह आभास होता है कि तैनाती प्रक्रिया में उच्च स्तर पर हस्तक्षेप किया गया।

आरटीआई से हुआ खुलासा

इस पूरे विवाद का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता चन्द्र शेखर जोशी द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से हुआ है।

• फाइलों में अंतिम समय में संशोधन के संकेत मिले हैं।
• विभागीय सिफारिशों को दरकिनार करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

इन तथ्यों ने "पोस्टिंग सिंडिकेट" की आशंकाओं को और मजबूत किया है।

लापरवाही के मामलों से बनी स्थिति गंभीर

इस पूरे मामले को और संवेदनशील बनाता है एक कथित मेडिकल लापरवाही केस, जिसमें एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई।

इसके चलते डॉ. नेहा सिद्दीकी की सितारगंज में गायनी स्पेशलिस्ट के रूप में तैनाती को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

हालांकि, यह मामला फिलहाल जांचाधीन है और अंतिम निष्कर्ष आना अभी बाकी है।

जनता के बीच उठ रहे सवाल

इस पूरे घटनाक्रम ने आम जनता के मन में कई सवाल उत्पन्न कर दिए हैं:

• क्या स्वास्थ्य विभाग की तैनाती प्रक्रिया पारदर्शी है?
• क्या योग्यता के बजाय सिफारिश हावी हो रही है?
• क्या इसका प्रभाव सीधे मरीजों की सुरक्षा और इलाज पर पड़ रहा है?

निष्पक्ष जांच की आवश्यकता

मामले की गंभीरता को देखते हुए अब उच्चस्तरीय जांच की मांग उठ रही है।

यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र में सुधार की आवश्यकता को भी दर्शाता है।

भविष्य में क्या होना चाहिए?

• तैनाती प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाए।
• जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
• योग्यता आधारित नियुक्तियों को प्राथमिकता दी जाए।

ताकि आम जनता का स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा बना रह सके।

इस मामले में नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शिता के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। लोगों को अपने स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में खुलकर अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता है, ताकि आगे चलकर ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके।

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सादर, टीम द ओड नारी - प्रियंका वर्मा