चंपावत में नाबालिग से दुष्कर्म: कांग्रेस ने भाजपा को घेरा

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कम शब्दों में कहें तो, चंपावत में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

देहरादून/चंपावत: देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत में एक बेहद नृशंसता भरी घटना सामने आई है, जहाँ एक नाबालिग छात्रा के साथ तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस घटना ने न केवल पीड़िता की जीवन को प्रभावित किया है बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ एक मेहंदी कार्यक्रम में गई थी। वहाँ, आरोपी, जिनमें भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधान और एक छात्र शामिल हैं, ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि आरोपी छात्र और पूर्व प्रधान चाचा-भतीजा हैं, जो कि घटना को और भी अधिक घृणित बनाता है।

घटना के बाद के हालात

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि दुष्कर्म के बाद जब पीड़िता ने अपने घर संपर्क करने की कोशिश की, तब आरोपियों ने उसे मारपीट कर हाथ-पैर बांध दिए और कमरे में ताला लगाकर फरार हो गए। गहन खोजबीन के बाद पुलिस ने पीड़िता को रात करीब डेढ़ बजे एक बंद कमरे से सुरक्षित बाहर निकाला।

कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

आर्य ने इस घटना को केवल पीड़िता के साथ हुए अत्याचार से अधिक, उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल बताया। उन्होंने कहा, "जब सत्ता के निकटस्थ लोग ही ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त हों, तो प्रदेश की महिलाएं और बेटियाँ किस पर भरोसा करें?"

भाजपा सरकार को जवाब देना होगा

• क्या यही है “बेटी बचाओ” का असली चेहरा?
• क्या सत्ता संरक्षण के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं?
• आखिर प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी?

कांग्रेस की मांग

कांग्रेस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में FIR दर्ज करने, मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने और पीड़िता को सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। साथ ही, राजनीतिक संरक्षण देने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है।

इस मामले ने उत्तराखंड की जनता को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। लोगों में अब गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है और वे मांग कर रहे हैं कि बेटियों की अस्मिता और सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए।

संक्षेप में कहें तो, यह घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की सामाजिक और राजनीतिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालने वाली है। उत्तराखंड की हर बेटी की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और इसके लिए किसी भी तरह की राजनीतिक गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आगे की स्थिति में, यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में कितनी तेजी से कार्यवाही करती है और क्या सच में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाती है।

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— Team The Odd Naari