उधम सिंह नगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन, कलेक्ट्रेट पर ताला लगा कर किया प्रदर्शन

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में कर्मचारी और विभिन्न संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कलेक्ट्रेट के गेट पर ताला जड़ दिया।

उधम सिंह नगर के कर्मचारियों ने एक बार फिर पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज़ी से उठाई है। इसको लेकर आज उधम सिंह नगर में कर्मचारियों और अन्य संगठनों के लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

रानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग

जिन्हें नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के बैनर तले एकत्रित किया गया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी, और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखा।

NMOPS के बैनर तले कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

उधम सिंह नगर में आज बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए। यह आंदोलन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पुरानी पेंशन बहाली की मुद्दा कितना गंभीर बन गया है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का समर्थन करने वाले नारे लगाए और सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का अनुरोध किया।

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से यह भी कहा कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है, तो वे आगे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। इस प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट करने का प्रयास किया है।

एक कर्मचारी ने साइकिल चलाकर दिया खास संदेश

इस आंदोलन में एक अनोखी पहल भी देखी गई, जहां मोहित तिवारी, एक कर्मचारी, ने साइकिल चलाकर अपनी मांगों को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने सितारगंज से रुद्रपुर तक साइकिल यात्रा की, जिससे लोगों और प्रशासन का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर खींचा।

यह पहल न केवल उनकी दृढ़ता को दर्शाती है, बल्कि अन्य कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनती है। मोहित का यह प्रयास पुरानी पेंशन बहाली के लिए जन समर्थन जुटाने में सहायक हो सकता है।

इस प्रकार, उधम सिंह नगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उठते हुए सुर एक बार फिर स्थानीय प्रशासन के समक्ष मौजूद हैं। राज्य के कर्मचारियों का यह आंदोलन न केवल संगठनों के बीच एकता को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह समाज में नौकरी-पेशा लोगों की वित्तीय सुरक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही, यह जन जागरूकता का एक साधन बन गया है, जिससे आने वाले समय में सरकार पर दबाव पड़ेगा।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि यदि कर्मचारियों की यह मांग पूरी नहीं होती है, तो आंदोलन और भी तेज़ हो सकता है। ऐसे में, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले और उचित कार्रवाई करे।

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टीम The Odd Naari
राधिका शर्मा