देहरादून डीएम सविन बंसल ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मारा छापा, दस्तावेजों में पाई गईं गंभीर अनियमितताएं

Dehradun News : देहरादून में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने विकासनगर स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। देहरादून डीएम ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मारा छापा देहरादून डीएम सविन बंसल ने आज सब रजिस्ट्रार कार्यालय में छापा मारा। जिस से मौके पर हड़कंप […]

May 5, 2026 - 00:38
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देहरादून डीएम सविन बंसल ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मारा छापा, दस्तावेजों में पाई गईं गंभीर अनियमितताएं
देहरादून डीएम सविन बंसल ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मारा छापा, दस्तावेजों में पाई गईं गंभीर अनियमितताएं

देहरादून में प्रशासनिक कार्रवाई से उड़ीं धयानियां!

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कम शब्दों में कहें तो देहरादून में डीएम सविन बंसल के द्वारा किए गए अनियमित निरीक्षण में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की गंभीर स्थिति उजागर हुई है।

देहरादून शहर के विकासनगर स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में आज जिलाधिकारी सविन बंसल ने अचानक छापा मारा। इस निरीक्षण से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान मूल विलेख रजिस्टर में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें वर्ष 2018, 2024 और 2025 के दस्तावेज शामिल हैं। श्री बंसल ने इन अभिलेखों को तुरंत जब्त करने के निर्देश दिए।

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी इस अनियमितता में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ बेहद सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि कुछ मामलों में प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्री की गई, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है।

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इस कार्यवाही में स्टांप शुल्क में गड़बड़ी से जुड़े 47 मामलों की भी पहचान की गई है। प्रशासन इसे वित्तीय अनियमितता का गंभीर मामला मानते हुए आगे विधिक कार्रवाई के लिए तैयार है।

रिकॉर्ड के रखरखाव में अनियमितताएं सामने आईं

इस निरीक्षण में कार्यालय में पारदर्शिता की कमी और रिकॉर्ड के रखरखाव में लापरवाही जैसी कई अन्य गंभीर समस्याएं भी उजागर हुईं। जिला प्रशासन ने इन सभी मुद्दों पर विस्तृत जांच कराने का निर्णय लिया है, जिसका निष्कर्ष शासन को भेजा जाएगा।

बेशक, यह घटनाक्रम प्रशासनिक व्यवस्था की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। Transparency की आवश्यकता को देखते हुए, स्थानीय निवासियों और समाज के प्रति यह एक बड़ा संकेत है कि प्रशासन अपनी जवाबदेही को लेकर कितना गंभीर है।

इस घटनाक्रम से साफ है कि प्रशासनिक कार्रवाई में गति लाने की आवश्यकता है, ताकि अव्यवस्थाएँ और भ्रष्ट्राचार से निपटा जा सके। सभी नागरिकों को इस दिशा में सजग रहने की जरूरत है।

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हमें उम्मीद है कि आगे से प्रशासन और अधिक जागरूक और सक्रिय रहेगा। इस कार्यवाही के बाद अपने अधिकारों के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी।

सादर,

काव्या, टीम द ओड नारी

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