उत्तराखंड भर्ती पेपर लीक: ED ने हाकम सिंह रावत की सम्पत्ति की कुर्की की अहम जानकारी

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कम शब्दों में कहें तो, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए करीब ₹63.30 लाख की संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के अंतर्गत की गई है और इससे जुड़े कई गंभीर पहलुओं पर चर्चा की जा रही है।

पेपर लीक के मामले की पृष्ठभूमि

यह जांच वर्ष 2021 की स्नातक स्तर की VDO/VPDO भर्ती परीक्षा के पेपर लीक और वर्ष 2016 की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी। जांच एजेंसी ED ने खुलासा किया है कि इस मामले में हाकम सिंह रावत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

संगठित गिरोह का पर्दाफाश

जांच में सामने आया कि हाकम सिंह रावत के नेतृत्व में एक संगठित गिरोह ने RMS Techno Solutions Pvt. Ltd. के कर्मचारियों, लोक सेवकों, और अन्य सहयोगियों की मदद से गोपनीय प्रश्नपत्रों की लीकिंग की। यह आरोप लगाया गया है कि यह गिरोह भर्ती प्रक्रिया में हेरफेर कर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलता था।

अवैध संपत्तियों की खरीद और धन का शोधन

ED की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि हाकम सिंह रावत ने अभ्यर्थियों से करीब ₹95 लाख की अवैध कमाई की। यह धन विभिन्न चल और अचल संपत्तियों की खरीद में खर्च हुआ। जांच में यह भी पाया गया कि बैंक खातों में अचानक बड़ी मात्रा में नकद जमा हुआ और आयकर रिटर्न में कृषि आय दिखाने के प्रयास किए गए।

तलाशी अभियान की जानकारी

ED ने 14 विभिन्न स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड बरामद किए गए। यह तलाशी अभियान मामले की गंभीरता को दर्शाता है।

SIT चार्जशीट में जिक्र

उत्तराखंड पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा दाखिल चार्जशीट में भी हाकम सिंह रावत और अन्य आरोपियों की संदिग्ध भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है। ED का कहना है कि वे इस मामले में सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रहे हैं।

PMLA न्यायालय में शिकायत की प्रगति

इस मामले में विशेष PMLA न्यायालय, देहरादून में पहले ही अभियोजन शिकायत दायर की जा चुकी है। ED ने यह स्पष्ट किया है कि भर्ती घोटाले से संबंधित धन के स्रोतों और वित्तीय लेन-देन की जांच अभी जारी है।

निष्कर्ष

यह मामला केवल एक व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक नेटवर्क और सरकारी भर्ती प्रक्रिया में गंदगी को उजागर करता है। ED की कार्रवाई इस बात की ओर संकेत करती है कि देश में उपयुक्त अनुशासन और पारदर्शिता की आवश्यकता है। इस घोटाले में और भी कई पहलू जुड़े हुए हैं जो आने वाले दिनों में सबके सामने आ सकते हैं।

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— टीम The Odd Naari, प्रियंका शर्मा