उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का अंत, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का आरंभ

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कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है और अब सभी मदरसों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी।

उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का समय आ गया है, जहां 1 जुलाई 2026 से राज्य के मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राज्य सरकार ने इस बदलाव को लागू कर दिया है, जिससे प्रदेश के सभी मदरसों को अब नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य होगा।

मदरसा बोर्ड का आखिरी दिन

आज, 30 जून, 2026 को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अंतिम कार्य दिवस है। यह दिन राज्य के शैक्षिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। 1 जुलाई से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालने जा रहा है। प्रदेश के सभी 452 मदरसों को इस नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण और मान्यता प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

1 जुलाई से नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

नई नियमावली के अनुसार, किसी भी मदरसे को मिलने वाली मान्यता तीन शैक्षणिक वर्षों तक वैध रहेगी। साथ ही, संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से भी विधिवत संबद्धता प्राप्त करनी होगी। यह प्राधिकरण समय-समय पर मदरसों का निरीक्षण करेगा और निशिचित मानकों के पालन की समीक्षा करेगा।

सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान भी इस प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। सभी संस्थानों को सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

मान्यता प्रक्रिया

मान्यता प्रक्रिया के दौरान, संस्थानों की अल्पसंख्यक पहचान, भूमि संबंधी दस्तावेज, वित्तीय स्थिति, शिक्षकों की योग्यता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की प्रतिबद्धता की जांच होगी। यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी मान्यता निरस्त की जा सकती है।

यह बदलाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 14 मई 2026 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित हुआ। इस निर्णय के आधार पर, 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त किया जा रहा है और नई व्यवस्था लागू की जा रही है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण पेश करता है और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

इस बदलाव के तहत, न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान अवसर प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है।

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सादर, टीमा सुषमा
Team The Odd Naari