उत्तराखंड की नई EV-नीति: धामी कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिसमें नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति और ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

कैबिनेट बैठक की विशेषताएँ

DEHRADUN: कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में आयोजित की गई, जिसमें सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य और कार्मिक विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक अहम निर्णय भी लिया गया, जिसके तहत ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा।

ऋषिकेश में बनेगा कैंसर इंस्टीट्यूट

बैठक में अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी दी गई, जिसमें स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान भी किया गया है। यह परियोजना राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का एक प्रयास है।

स्वास्थ्य विभाग की नई पहल

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को स्वीकृति दी गई है और दवाइयों तथा सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यह कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामान और आवश्यक रसायनों की खरीद का काम संभालेगा।

नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का निर्माण

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अन्य राज्यों में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए एक नई Electric Vehicle Policy तैयार की जाए। यह नीति राज्य की परिस्थितियों और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी।

हाइब्रिड वाहनों की राहत खत्म

कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट पहले की तरह जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जाने वाली राहत को वापस ले लिया गया है। यह निर्णय राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को नए सिरे से विकसित करने के दिशा में एक कदम है।

सकारात्मक निर्णय कर्मचारी कल्याण के लिए

सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मियों को समान वेतन मिलने तथा उनकी स्थिति सुधारने के लिए तीन चरणों में नए पद सृजित किए जाएंगे। इस बजट के तहत महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी गई है।

अग्निवीरों के लिए विशेष प्रकोष्ठ

चार साल की सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसमें 6 नए पदों को मंजूरी दी गई है।

सहकारिता नीति को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने केंद्र की राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुसरण में उत्तराखंड की नई सहकारिता नीति-2026 को पास किया। यह योजना राज्य में सहकारी संस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है।

लोकायुक्त व्यवस्था में बदलाव

उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को भी मंजूरी दी गई है। यह कदम पारदर्शिता और नीतिगत सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

शहरी विकास में सुदृढीकरण

कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पेयजल एवं सीवरेज से जुड़े कार्यों की स्वीकृति दी गई है।

निष्कर्ष

इन सभी निर्णयों से न केवल उत्तराखंड राज्य में परिवर्तनों का संकेत मिलता है, बल्कि ये प्रदेश के विकास और नागरिकों की जीवनशैली में सुधार लाने का भी प्रयास हैं। आगामी दिनों में नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के प्रभाव का हमें फायदा देखने को मिलेगा।

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सादर,
टीम द ओड नारी